राजधानीमै बाँदर आतंक, पीडितलाई घरमै क्षतिपूर्ति !

काठमाडौँ । काँठ क्षेत्रमा बाँदरबाट पीडित किसानका लागि खुसीको खबर छ– ‘बाँदरले बाली खाए घर–घरमै पैसा (राहत) ।’ लगाएको बाली बाँदरले खाएर वर्षौदेखि हैरान भएका शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्ज आसपास (मध्यवर्ती क्षेत्र) का बासिन्दाले सरकारबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप राहत रकम पाउँदै छन् ।

निकुञ्जले बाँदरले बाली क्षति गरेबापत तारकेश्वर नगरपालिकाका ६८ घरधुरीका किसानलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप रकम बाँड्न लागेको हो । बाँदरले गरेको क्षति स्वरूप दिन लागिएको राहत मुलुकमै पहिलो हो ।

Advertisement

ती ६८ घरधुरीका किसान गोलढुंगा–जीतपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिभित्रका हुन् । ‘एक किसानलाई २५ सयदेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म राहत बाँडदै छौं,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुँवरले भने, ‘बाँदरले गरेको क्षतिबापत पहिलो चरणमा २ लाख रुपैयाँ बाँडिनेछ ।’ शनिबार विशेष कार्यक्रम गरी उनीहरुलाई राहत बाँड्ने निकुञ्जको तयारी छ।

यसअघि निकुञ्जले बँदेल र चितुवाले गरेको क्षतिबापत मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता किसानलाई करिब ९ लाख रुपैयाँ राहत बाँडेको थियो । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ मा मध्यवर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि वन्यजन्तुले बाली नष्ट गरे क्षतिपूर्तिस्वरूप राहत रकम दिने व्यवस्था छ ।

उक्त निर्देशिकाका ६ कार्यक्रम शीर्षकमध्ये ‘वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनीकरण र राहत’ एउटा शीर्षक छ । उक्त शीर्षकका लागि वार्षिक बजेट बनाउँदा २५ प्रतिशत छुट्टयाइएको र त्यसैबाट राहत बाँडन लागिएको कुँवरले बताए ।

मुलुकका अन्य निकुञ्ज–आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रका आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा भने बाँदरले गरेको क्षतिबापत राहत दिने व्यवस्था छैन । हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल र अर्नाले मानवीय, बाली र गोठ क्षती गरेमा भने राहत दिइन्छ ।

काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङमा फैलिएको शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा १३ हजार घरधुरी छन् । निकुञ्ज फैलिएको ४ जिल्लामा ११ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति छन् । निकुञ्जले सबै उपभोक्ता समितिका किसानलाई राहत दिने गरेको छ । निकुञ्जले अन्य उपभोक्ता समितिमा पनि बाँदरले गरेको क्षतिको विवरण उतार्ने काम गरिरहेको छ ।

‘बँदेल, चितुवा, भालु र बाँदरलगायतका वन्यजन्तुले बाली क्षति गरेको तथ्यांक संकलन गरी राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं,’ कुवँरले भने, ‘यसो हुँदा किसान र निकुञ्जबीचको द्वन्द्व कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ मुलुकका धेरै ठाउँमा बाँदरले किसानलाई हैरान गर्ने गरेका कारण राहतको माग सर्वत्र उठ्ने गरेको छ । निकुञ्ज विभागका इकोलोजिष्ट लक्ष्मणप्रसाद पौडेलले जनताबाट तीव्र दबाब आएकाले निर्देशिका संशोधन गरेर भए पनि सबैतिर राहतको व्यवस्था गर्नेतिर ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरे। – कान्तिपुर दैनिकबाट

More News last news
Loading...