वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो ठगी, चुनौती र अबको बाटो

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब २८ प्रतिशत रहेको छ, जसले विप्रेषणलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको अघिल्लो वर्ष २०८१/०८२ को तथ्याङ्क अनुसार श्रम स्वीकृति बनाउनेको संख्या ८  लाख ३९ हजार भन्दा बढि रहेको थियो भने २०८२/०८३ को चैत मसान्तसम्म कुल ५ लाख ८७ हजार ३ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीतर्फ जानेको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी तर्फ जानेको संख्या वर्षेनी बढ्दै जाँदा सम्बन्धित ठगीका घटना पनि बढिरहेका छन् ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारी रहरभन्दा बढी बाध्यता बनेको छ। बेरोजगारी व्याप्त रहेको कारण वैदेशिक रोजगारीको अवसरमा लोभिने हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने घटना बढदो छ । केहि समय अघि मात्र श्रम मन्त्रीले पत्रकारहरुसँग कामको विषयमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अनुसार नेपालमा कुल ४० हजार भन्दा बढि उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको छ । जसमा २०६४ साल बाटको उजुरी रहेका छन् । मुद्दा फछर्यौट निकै कम रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि मुद्दाको चाङ नै रहेको छ । यस लेखको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठगीको अवस्थालाई बुझ्ने, चुनौती, ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था आवश्यक उपायहरु पेश गर्नु हो ।

वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा “व्यक्तिगत ठगी” भन्नाले इजाजत प्राप्त संस्था बाहेक व्यक्ति, एजेन्ट वा अनौपचारिक माध्यामबाट आकर्षक तलब, राम्रो काम वा छिटो भिसाको प्रलोभन देखाइ आर्थिक वा अन्य प्रकारको ठगि गर्नु भन्ने बुझिन्छवैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले व्यक्तिगत एजेन्ट मार्फत कामदार पठाउने कार्यलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन । विशेषगरी गाउँ गाउँमा आफ्नो छिमेकी नातेदारमा बढि यस्ता घटना घटेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगत रुपमा पठाउन नदिनेस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा उजुरीको अवस्थालाई हेर्दा सबैभन्दा बढि उजुरी पर्ने देशहरुमा यूएई, कतार रसाउदी अरेबिया हो भने पछिल्लो समयमा युरोपियन मुलुकहरुमा बढि ठगीको उजुरीहरु परेको देखिन्छ जसमा पोर्चुगल, पोल्याण्ड,रोमानिया, माल्ट आदि मुलुक छन् । विशेष गरेर युरोपियन मुलुकहरुमा आकर्षक तलब सेवा सुविधाको लोभदेखाएर ठगिमा परेका छन् । यस्ता किसिमका ठगि बढ्नुको पछाडि नेपालीहरु खाडी मुलुकबाट अझ व्यवस्थतीत र राम्रोअवसरको खोजीमा युरोपियन मुलुकमा जाने कारण रहेको छ ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ठगीको विषयमा आकर्षण हुने कानून हो वैदेशिक रोजगार ऐन । ऐनमा कुनै इजाजत वालाले व्यक्तिगत रुपमा लगेमा सजाय हुने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गरेकोछ। ऐनको दफा २१ ‘क’ मा कुनै व्यक्ति ठगिमा परेमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले स्पष्ट रुपमा इजाजतपत्र नलिइ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाउने भनिएको छ । कुनै इजाजतवाला संस्थाले व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएमा ३ वर्ष देखि ७ वर्ष सम्म कैद र ३ लाख देखि ७ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्थागरेको छ भने पीडितले साँवा रकम र सो रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जना स्वरुप पीडितलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा मुद्दाको चापलाई विभागबाट निर्क्यौल गर्नको लागि भार हुने हुँदा त्यसलाई जिल्ला प्रशासनकार्यालयबाटनै समाधान गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारी ठगीका उजुरी मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यविधि अनुसार दुवै पक्ष झिकाइ मेलमिलाप गराउने भनिएको छ । यदि ठगी गर्ने व्यक्ति सम्पर्क गर्दानआएमा प्रहरी मार्फत ठग्ने व्यक्तिलाई झिकाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिको दफा ४ को २ मा गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी विभागमा मुद्दा २०६४ साल देखि हालसम्म ४० हजार भन्दा बढि रहेको श्रम मन्त्रीले बताएका थिए । मुद्दाको चाङ धेरै भएता पनि अनुसन्धान अधिकृतको संख्या ५ जना मात्ररहेका छन् आ व २०८१/०८२ मा ५ हजार ६ सय ३२ मुद्दा भए तर ६ सय ७२ वटा मात्रै मुद्दाको टुँगो लाग्यो । अर्थात् कुल मुद्दामध्ये करिब ११.९३ प्रतिशत मात्रै फर्स्योट भएका छन्।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको मुद्दा बढ्दो क्रम भएपछि नेपाल सरकारले सजिलो उपाय नखोजेको भने होइन । कार्यविधिमार्फत छिटो मुद्दाको टुँगो लगाउनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्म विभागको अधिकार दिएको छ । आरोपित व्यक्तिलाई झिकाउनको लागि प्रहरीको मार्फत झिकाउने सक्ने समेत कार्यविधिमा दिएको छ।

यद्यपि कार्यविधिले विभिन्न अधिकार दिएको भए पनि उजुरी समयमै मेलमिलाप वा फछ्यौट हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण आरोपित व्यक्तिको ठेगाना नखुल्नु, प्रमाणको अभाव, कर्मचारीको चाप तथा प्रक्रियागत ढिलाइ हुन्। आरोपित व्यक्ति ठेगाना अभाव, प्रमाणकोअभाव,  कर्मचारिको चाप, मिलापत्रमा समयको खेर जाने लगायत विविध समस्या देखिएका छन् ।

नेपाल सरकारले अनिवार्य इजाजतवाला संस्थाबाट मात्र जाने वा व्यक्तिगत रुपमा गएतापनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतीको बाटो खोलेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको संख्या धेरै न्यून भएका कारण हालसालै श्रम मन्त्रीले बताए अनुसार अनुसन्धान अधिकृत १० जना महान्याधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार गरिएको बताएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले ३५२ जना ठगि गर्ने व्यक्तिहरुको सूची नै सार्वजनिक गरेको थियो, सरकारले चालेका कदमहरु अझैपनि खुकुलो नैरहेको छ ।

अबको बाटो

नेपालीहरु विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिषामा वा व्यक्तिगत रुपमा गइरहेको यो अवस्थामा उक्त मुलुकहरुसँग द्धिपक्षियसम्झौता मार्फत श्रम बजारको खोजी गर्ने हो भने वैधानिक रुपमा नेपाली कामदारहरु जान पाउने थिए । विभिन्नप्रतिवेदनहरुले के देखाउँछ भने नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको मुख्य कारण सूचनाको कमि हो त्यसैले सुरक्षितवैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना गाउँस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार विभागलेविभिन्न उजुरीहरुलाई ठगी भएको रकमको आधार लिएर मुद्दा छिटो छरितो माध्यमबाट फर्स्यौट गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिकरोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भए पनि यससँग जोडिएको ठगी न्यायमा ढिलाइ र कमजोर कार्यान्वयन गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन छिटो न्यायिक प्रक्रिया सुरक्षित सूचना प्रवाह तथा वैधानिकश्रम बजार विस्तारमार्फत मात्र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।