काभ्रेको रोशीमा बेपत्ता व्यक्तिको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न तँछाडमछाड

काभ्रे, प्रदेश ३ । काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिका ३ शिखर आम्बोटेमा बुद्धचित्त मालाको लोभमा सरकारका नाममा हुनुपर्ने ६ कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको छ।

वडा अध्यक्ष धनजीत लामाले आधारहिन प्रमाणको आधारमा सार्वजनिक रुपमा रुपान्तरण भईसकेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराएको कुरा सार्बजनिक भएको छ। उक्त जग्गामा वर्षेनी ३०-४० लाख बराबारको बुद्धचित्त माला फल्ने भएपछि खेर गईरहेको जग्गा केही व्यक्तिले आफ्नो हो भन्दै दावी गरेपछि वडा अध्यक्ष लामाले हचुवाको भरमा नामसारीका लागि सिफारिस बनाएको प्रारम्भ खबरले सार्बजनिक गरेको हो।

Advertisement

वेपत्ता रहेको सार्कीमान लामाको बाजे बज्यै आमा-बुबा दाजुभाई दिदीवहिनी, छोराछोरी कोही नभएको अवस्थामा हाल तिनीहरुको नाममा रहेको उक्त ६ कित्ता जग्गामा ३०/४० लाखको आम्दानी हुन थालेपछि पैसाको लोभमा हामी नजिकका हकदारहरु हौ भन्दै केही हकवालाहरु तछाडमछाड गर्दै मालमोत कार्यालय धुलिखेलमा मुद्धा लडिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

हकवाला भन्दै मुद्धा लड्नेहरु नेपालको संविधानमा उल्लेखित देवानी संहिता २०७४ अन्र्तगतका अपुताली पाउने हकदार नभए पनि वडा अध्यक्ष लामाले आधारहिन प्रमाण बनाई सिफारिस गरिएको बुझ्न आएको छ ।

२००९ सालमै बेपत्त भएको सार्कीमान लामाको जग्गाका लागि हाल रोशी गाउँपालिका वार्ड नं. ३ बस्ने पञ्चवीर, धनवीर, मानसिं र कामी सिं लामाले साविकको शिखरआम्बोटे वडा–२, स्थित कि. नं. ३७, ४४ र वर्डा नंं ३ स्थित कि.नं. १९५, १९६, २०२ र २०८ को जग्गाहरु आफुहरुको हकमा पर्ने भन्दै वडाबाट नामसारीको सिफारिस लिई मालपोतको कार्यालय धुलिखेल पुगेको बताए पनि सोही गाउँकै चमार सिं तामाङले उक्त जग्गाको हकवाला आफु रहेको स–प्रमाणसहित मालपोत कार्यालयमा पेश गरिएको बुझ्न आएको छ।

रत्नवीर लामाको पाँच सन्तानहरु इन्द्रवीर लामा, रामजीत लामा, कुलमान सिं लामा, जयमल सिं लामा र बल्दर सिं लामा रहेको बुझ्न आएता पनि उक्त जग्गाको हकदार को हुने भन्ने विषय विवादमा चुलिएको कुरा बाहिर आएपछि वडा अध्यक्षको सिफारिसप्रति आलोचना भएको छ।

कोही हकवाला नभएपछि सोही जग्गा नेपाल सरकारको नाममा वा स्थानीय सरकारलाई जानुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा सिफारिस गरेको भन्दै वडा अध्यक्षको चरित्रमाथी गम्भीर आरोप लागिरहेको एक गोप्य स्रोतबाट प्रारम्भ खबरलाई सूचना प्राप्त भएको छ।

भोगचलन गर्ने व्यक्ति नखुलिएमा उक्त जग्गा राज्यको संरक्षणमा हुनुपर्ने र त्यसबाट आएको आम्दानी प्रत्यक्ष रुपमा विकास कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा सिफारिस गर्नु रहस्यको विषय रहेको छ।

मूल्यांकन र अवलोकनको अभावले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अध्ययन विना सिफारिस तथा विकास योजनाको बजेट भाडफाँट र आधारहीन शीर्षकमा आँखा चिम्लेर बजेट दिने प्रचलनले राज्यको आर्थिक भरमै असर पुगिरहेको हुन्छ, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरु सचेत बन्ने कि ?