सरकारले गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणप्रति वीरगञ्जका उद्योगी असन्तुष्ट

वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले हालै सरकारले गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक बढी भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरे गरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ र भत्तावापत ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ गरी १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । लगत्तै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति जारी गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको निर्णय सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

Advertisement

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण ठोस अध्ययनपछि हुनुपर्नेमा हचुवाको भरमा गरिएको उसको आरोप छ । यद्यपि, सरकारले सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि नै यस्तो निर्णय लिएको जनाएको थियो ।

‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण जस्तो गम्भीर निर्णय लिँदा ठूलो उद्योग–वाणिज्य संघहरुसँग छलफल समेत गरिएको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केही पदाधिकारी र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुसँग मात्र छलफल गरी गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’

लामो समयदेखि बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, लोडसेडिङ्ग, चर्को ब्याज दरको मारलगायत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा व्यहोर्नु परिरहेका समस्या र जटिलताबाट राहत अनुभूत गरिरहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारको निर्णयले मर्का पर्ने दावी व्यवसायीहरुको छ ।

सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णयले लयमा फर्कन थालेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुको गति अवरुद्ध हुने, मुलुकको आर्थिक विकास समेत बाधा पुग्ने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।