प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२: इतिहास, संरचना र सक्रिय मतदाताको अपरिहार्यता

कुमार बाबु हिताँगा/ हरिनास गा.पा–०५, स्याङ्जा, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा संघर्ष, परिवर्तन र पुनर्संरचनाको श्रृंखलाबाट विकसित भएको हो। जनआन्दोलनको बलमास्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य आधार आवधिक निर्वाचन हो, जसले जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यवहारमाउतार्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ यही लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरता मात्र नभई जनविश्वासको पुनःपुष्टि गर्नेअवसर पनि हो।

नेपालमा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा करिब ६३ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए। २०७० सालमात्यो संख्या झन्डै ७८ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन राजनीतिक संक्रमणपछिको उत्साहको प्रतीक मानिन्छ। २०७४ सालकोसंघीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा करिब ६८–७० प्रतिशत हाराहारीमा मतदान भयो। तर २०७९ सालमा सहभागिता घटेरकरिब ६१.८६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। यो गिरावटले लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा, राजनीतिक दलहरूप्रतिको अपेक्षा र नागरिक–राज्य सम्बन्धबारे गम्भीर विमर्शको आवश्यकता औंल्यायो। त्यसैले २०८२ को निर्वाचन केवल अर्को नियमित प्रक्रिया होइन; यो विगतको घट्दो सहभागितालाई सुधार गर्ने अवसर पनि हो।

Advertisement

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हुन्छ। तीमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११०जना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्। देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम छन्। यो मिश्रित प्रणालीलेएकातर्फ प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ भने अर्कोतर्फ विविध समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति रअल्पसंख्यकको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ। यसरी प्रतिनिधि सभा केवल संख्यात्मक संस्था नभई समग्रसामाजिक संरचनाको प्रतिबिम्ब बन्ने अपेक्षा गरिन्छ।

निर्वाचनमा अनेक राजनीतिक दलहरूको सहभागिता नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक चरित्रको संकेत हो। ठूला राष्ट्रियदलहरू, क्षेत्रीय शक्तिहरू र नयाँ वैकल्पिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाले मतदातालाई विकल्प दिन्छ। विकल्पको बहुलतालोकतन्त्रको शक्ति हो, तर अन्ततः कुन दिशा रोज्ने भन्ने निर्णय मतदाताकै हातमा हुन्छ। संसदमा पुग्ने प्रतिनिधिको गुणस्तरलेपाँच वर्षसम्म देशको कानुन, नीति, बजेट र शासनशैली निर्धारण गर्छ। त्यसैले मतदानको क्षणलाई हल्का रूपमा लिनमिल्दैन।

अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—किन अहिलेको निर्वाचनमा प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य रूपमा मत हाल्नुपर्छ? पहिलोकारण वैधता हो। उच्च मतदानले निर्वाचित सरकारलाई बलियो जनादेश दिन्छ। कम सहभागिताले सरकार कानुनी रूपमा वैधभए पनि नैतिक रूपमा कमजोर देखिन सक्छ। दोस्रो कारण उत्तरदायित्व हो। जब धेरै नागरिक मतदान गर्छन्, राजनीतिकदलहरू जनताप्रति बढी संवेदनशील र जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छन्। तेस्रो कारण भविष्यको सुरक्षा हो। मतदान नगर्दा पनिसरकार त बन्छ, तर त्यो निर्णयमा हाम्रो आवाज नसमेटिएको हुन सक्छ।

चौथो कारण लोकतान्त्रिक संस्कारको संरक्षण हो। लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको शब्द होइन; यो अभ्यास रसहभागिताबाट जीवित रहने प्रणाली हो। यदि नागरिक उदासीन भए भने लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ। पाँचौँकारण पुस्तान्तरण हो। आजका युवा र पहिलोपटक मतदाता लोकतन्त्रको भविष्य हुन्। यदि उनीहरूले मतदानलाई आफ्नोअधिकार र कर्तव्य दुवैका रूपमा ग्रहण गरे भने राजनीतिक प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र सुदृढ बन्न सक्छ।

अहिले देश आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र संघीय संरचनाको प्रभावकारीकार्यान्वयनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यी समस्याको समाधान कुनै एक नेता वा दलले एक्लै गर्न सक्दैन; तर सही नेतृत्वचयनको प्रक्रिया भने नागरिककै हातमा छ। मतदान केन्द्रसम्म पुगेर मत हाल्नु भनेको केवल कागजमा छाप लगाउनु होइन—यो आफ्नो भविष्य, सन्तानको भविष्य र राष्ट्रको दिशाप्रति जिम्मेवारी वहन गर्नु हो।

अन्ततः, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा मत हाल्नु विकल्प होइन, लोकतान्त्रिक दायित्व हो। हाम्रो एक मतले परिणामनफेर्ला जस्तो लाग्न सक्छ, तर लाखौँ नागरिकले यही सोच राखे भने परिणाम अवश्य फेरिन्छ। इतिहासले देखाएको छ—जबजनता सक्रिय हुन्छन्, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ; जब जनता मौन बस्छन्, निर्णय अरूको हातमा जान्छ। त्यसैले यसपटक प्रत्येकयोग्य नागरिकले मतदान केन्द्रमा पुगेर आफ्नो मत प्रयोग गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो नागरिक कर्तव्य हो। लोकतन्त्रकोभविष्य सुरक्षित राख्ने सबैभन्दा सरल तर शक्तिशाली माध्यम भनेकै हाम्रो मत हो।