१९५० को महाकाली सन्धी खारेज गर्न सांसदहरुको माग

✍️ नयाँपुस्ता डटकम ७ चैत्र २०७९, मंगलवार १३:३६

काठमाडौं । सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

उनीहरुले सन्धीहरु राष्ट्रिय हीतमा र जनताको हीतमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए । साथै सांसदहरुले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजि नगरेको आरोप लगाए ।

उनीहरुले महाकाली सन्धी खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सन्धीहरुलाई देश र जनताको हीतमा रहनेगरी छलफल गर्ने बताउनु भयो ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धीको बारेमा खोजि नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले १९५० को सन्धीमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले १९५० को सन्धीको धारा ८ मा सन्धी हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धी खारेज हुनेछन् भनिएपनि सो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले महाकाली सन्धी हुँदा ६ महिनाभित्र डिपीआर तयार गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धी खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरुले आफूमाथि विभेद भइरको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ की छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले उनीहरुको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धीको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु अनुकुलन नरहेको बताउनु भयो । उहाँले अनुकुलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भइ भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेपनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरी भावि पुस्तालाई इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो।

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोईरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धी १९५० ले सन्धीमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरु र औजारहरु नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेपनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समितिले नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धी १९५० को बारेमा छलफल सुरू गरेको छ ।