अनलाइन नवीकरणसम्बन्धी मुद्दामा छलफलका लागि मन्त्रालयलाई बोलाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानका विरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने, नदिने विषयमा विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ। निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश शुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।

Advertisement

पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४को प्रावधानविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक द्वय घिमिरे र गिरीले बहस गरेका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ।