अब बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद

काठमाडौँ । सरकारले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न कानुनी बाटो खुल्ला गरेको छ।

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

Advertisement

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो मिलापत्र गराएमा थप ६ महिना कैद सजाय हुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङफेले जानकारी दिइन।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडाइ गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको थियो । उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइएको छ । कानुन मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरेको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।

अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको छ।

यसअघि कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भएमा क‌ैद मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अबदेखि बलात्कार मुद्दामा कैद मिनाहा नहुने व्यवस्था राखिएको मन्त्री तुम्बाहाङफेले जानकारी दिइन्।

यसअघि महिला तथा बालिका माथि बलात्कार भन्ने शब्द कानुनमा रहेकोमा अबदेखि व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको छ। पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने भएकोले व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको उनले बताइन्।

यसअघि १४ देखि १६ वर्षसम्मको बालिका बलात्कार गर्नेलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहकोमा अध्यादेशमा उमेर परिवर्तन गरेर १२ देखि १६ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था छ। १६ देखि १६ वर्षको व्यक्तिलाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर १० देखि १४ वर्ष कैद सजाय गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

१८ वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर अध्यादेशमा १० देखि १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।