विश्व बैँक र सरकारबीच ४२ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौँ । नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंक र सरकारबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

नेपालको ‘सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजना’ र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायतासम्बन्धी दुई वटा सम्झौतामा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच बुधबार सम्झौता भएको हो।

Advertisement

सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यस सहायता अन्तर्गत झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ (१ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको रकम विभिन्न ३३ वटा नगरपालिकाको सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुनेछ।

यस रकम पूर्वी–तराई क्षेत्रमा प्रदेश १, २ का र पश्चिमी क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले बताए।

यस्तै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका लागि उपकरणहरूमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंकले झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ (२ सय मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ।

विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण, सहरी गुणस्तर विकास र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधार पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने अर्थ सचिव ढुंगानाले बताए।

दुवै आयोजनाले नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा विश्व बैंकले सधैँ सहयोग पुर्‍याउँदै आएको बताए।

यो आर्थिक सहयोगले पनि तत्कालका लागि आवश्यकताका साथ साथै दीर्घकालीन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारीपछि पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनः र्निर्माणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिबद्ध भएको उनको भनाइ छ।