अल्पसंख्यक समुदायलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न महासंघको माग

काठमाडौँ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

संविधानमा लैंगिक पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्ति, समान कानुनी संरक्षण र समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा सहभागिताको अधिकारको व्यवस्था गरेपनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले माग गरेको हो।

पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न सहज नहुँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले दिनप्रतिदिन समस्या भोग्नुपरेको भन्दै महासंघले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।

आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा निलहिरा समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक अनुज पिटर राईले महासंघको प्रदिबेदनबारे प्रष्ट पारेका थिए।

संविधानसँग बाझिने विधयेक खारेज गर्न माग

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका कोषाध्यक्ष तथा निल हिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङले नेपालमा संविधानतः यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमूखी भएपनि सरकारले संविधानसँग बाझिनेगरी विद्येयक ल्याएको बताउँदै त्यस्ता विध्येक खारेजीको माग गरेका छन्।

गुरुङले भने, “यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा नेपालमा धेरै कुराहरु भएका छन् । संविधानमा पनि धेरै कुराहरु समेट्टिएका छन् । तर संविधानमै पाएका अधिकार पनि विध्येक मार्फत काटिएका छन् । त्यस्ता संविधानसँग बाझिने विध्येक खारेज गरिनुपर्छ।”

नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालमा धारा क्रमशः १२, १८ र ४२ मा लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता प्राप्ति, समान कानुनी संरक्षण र समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा सहभागिताको अधिकार व्यवस्था गरेको छ।

 

सन् २००७ मा महासंघ स्थापना

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपाल सन् २००७ मा स्थापित गैरसरकारी संस्था हो। हाल यसमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि कार्यगर्ने ४० वटा स्वतन्त्र संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन्।

यस महासंघले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा यस समुदायको मानव अधिकारका लागि वकालत गर्ने र आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा सञ्जाल निर्माणका लागि कार्य गर्दै आईरहेको छ।