राजन सुवेदी
देशको भविष्य कस्तो बनाउने, मुलुकलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी जवाफदेही हुने गर्छन् शिक्षकहरु । हाम्रो जस्तो अल्प विकसिक मुलुकमा त झन् शिक्षक नै परिवर्तनका जिम्मेवार निकायहुन् । जसको काखमा देशको भविष्य खेल्ने गर्छ । जसको दिमागमा देशको भविष्य फुल्ने गर्छ । जसले मुलुकलाई नै सहि दिशानिर्देश गर्न सक्छ । हो तिनीहरु नै शिक्षक हुन् ।
यतिबेला हाम्रो मुलुकमा दुईखाले शिक्षाले आमजनताहरु आफ्नानानी–बाबुहरुको भविष्यको चिन्ताले छटपटाउने गरेका छन् । हुँदाखाने र हुनेखाने वर्गका नागरिकको रोजाईमा छुट्टाछुट्टै विद्यालय पर्ने गरेका छन् । हुनेखाने वर्गका नागरिकले निजी लगानीमा खोलिएका शैक्षिक संस्था रोज्ने गरेका छन् ।
नरोजुन् पनि कसरी ? मानिसहरु जति दुःख गरिरहेको छ, जति पैसा कमाउनलाई अहोरात्रमिहेनत गरिराखेका छन् नि उनीहरुको सपना नै उनीहरुका लालाबालाहरुको सुन्दर भविष्यको कल्पनामा आफ्ना पसिना बगाइरहेका हुन्छन् । आफ्नो कमाइको अधिक रकम आफ्ना नानी-बाबुहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा लगानी गरिराखेका हुन्छन् । हुनपनि आफूले कमाएर धन सम्पत्ति जम्मा गरेर कुनै खास अर्थ राख्दैन । तर आफ्ना बच्चाहरु अहिलेको यो खुला विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने हुन् भन्ने चाहना नै खास अभिभावकको चाहना हो ।
निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु यतिबेलाआम नेपालीको चाहनाका शैक्षिक संस्थाबन्ने गरेका छन् । आफ्नो गास कटाएर भए पनि अभिभावकहरु बोर्डिङमा पढाएर आफ्ना नानीबाबुको भविष्य सुरक्षितभएको महसुस गरेका हुन्छन्।
पहिलो प्राथमिकतामा किन पर्छन् त निजी शैक्षिक संस्थाहरु ?
आइरनको डाम प्रष्टसँग देखिने गरेर आफ्नो शैक्षिक संस्थाको पोशाकमा सजिएर विद्यालय प्रवेश गर्ने शिक्षकको व्यक्तित्वले विद्यार्थीको मात्र नभएर अभिभावकको समेत ध्यानकर्षण गरेको पाइन्छ । पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामाग्रीहरु भएका कारण शिक्षकहरुलाई शिक्षण सिकाइमा पनि सहजहुने गर्दछ । खेलकुदका पर्याप्त सामाग्रीहरुले विद्यार्थीहरुलाई मोहित नपार्ने कुरै भएन । सामान्य कक्षामा पनि सोधिने सामान्य प्रश्नमा विद्यार्थीहरुको प्रोत्साहनका लागि दिइने पुरस्कारले विद्यार्थीहरुमा उर्जा नथपिने कुरै भएन ।
जब मानिस आर्थिक अभाव नभइकन आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ उसको नेतृत्वमा खास सफलता देखिने गर्दछ । भोको पेटमा कोदाली खन्न भन्दा टन्न खाएरै कोदाली खन्दा मेलो धेरै निस्कन्छ । यो उखान यहाँ अति राम्रोसँग मेल खाएको पाइन्छ ।
स्वयं विद्यार्थीहरु पनि आफ्नो विद्यालय पोशाकमा बार अनुसार सजिएर विद्यालय जाँदै गर्दा उ भित्रको शिक्षण सिकाईको मानसिकता ह्वात्तै बढेको पाइन्छ। खर्च गरेर भएपनि विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय भित्र खाजाको प्रवन्ध हुनुले पनि उनीहरु भोक लागेर आलस्य हुन पाउँदैनन्।
जब मानिस हर समय स्वास्थ्य र फूर्तिलो हुन्छ उ भित्र आत्म विश्वास र सिक्ने जोश जाँगर अधिक नै हुन्छ । विषयवस्तु अनुसार प्रयोगात्मक सामाग्रीहरुले पनि सिकाइमा ठूलो असर पु-याउँछ र सबैभन्दा बढी त कक्षा शिक्षकलाई विशेष जिम्मेवार बनाइन्छ उसले निर्देशन गरेको अनुशासनमा कोही कसैले अनुशास नतोड्ने आँट गर्दैनन्।
अधिकार सम्पन्न प्रशासन
निजीलगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु भित्र जतिसुकै लगानीकर्ता भएता पनि त्यो विद्यालयको प्रशासक अधिक अधिकार सम्पन्न हुने गरेको पाइन्छ ।
विद्यालयका शिक्षक छनोटदेखि लिएर दण्ड वा प्रोत्साहन पनि प्रशासकले नै गर्न सक्ने हुँदा ऊ आफ्नो क्षमताप्रदर्शन गर्न पनि अधिक समय विद्यालयको हितमाहुने गर्दछ।
उसलाई विद्यालयको मात्रै अधिकार नभएर मासिक तलब पनि पर्याप्त हुने गर्दछ । जब मानिस आर्थिक अभाव नभइकन आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ उसको नेतृत्वमा खास सफलता देखिने गर्दछ।
भोको पेटमा कोदाली खन्न भन्दा टन्न खाएरै कोदाली खन्दा मेलो धेरै निस्कन्छ । यो उखान यहाँ अति राम्रोसँग मेल खाएको पाइन्छ । यसले समग्रमाशिक्षा सवलीकरणमा ठोस परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने भएका कारण पनि आम मानिसहरुको रोजाइमा निजी शैक्षिक संस्थाहरु पर्ने गरेको पाइन्छ ।
निजी शैक्षिक संस्थामा नसके सरकारी विद्यालयमा
हुँदाखाने नागरिकहरुका बच्चाहरु सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेको त्यति भेटिने गरेको पाइँदैन । समाजमा निजी विद्यालयहरु भन्दा शैक्षिक गुणस्तर सरकारी विद्यालयहरुमा राम्रो हुन पर्ने हो तर विडम्बना नै यही छ सरकारी विद्यालयहरु नतिजाका आधारमा कमै छन् जो निजी विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धा हुन सकुन् ।
खासै कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने र निजी विद्यालयमा जस्तो विद्यालय पोशाक र शैक्षिक गतिविधिको पनि खास शुल्क नलाग्ने भएका कारण उनीहरुको ध्यान सरकारी विद्यालयमाहुने गर्दछ । शैक्षिक गुणस्तर भने वास्तवमै सरकारी विद्यालयको अब्बल हुनुपर्ने थियो किनभने सरकारले लिएको शिक्षक सेवा आयोगमा सफलता पूर्वक सहभागी भएर अरुभन्दा अब्बल भएकै कारण उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर छनोट भएका शिक्षकहरु हुँदापनि अधिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर भने कमै देखिने गरेको पुष्टि तिनै विद्यालयको नतिजाले गरेको हुन्छ ।
शैक्षिक गुणस्तर भने वास्तवमै सरकारी विद्यालयको अब्बल हुनुपर्ने थियो किनभने सरकारले लिएको शिक्षक सेवा आयोगमा सफलता पूर्वक सहभागी भएर अरुभन्दा अब्बल भएकै कारण उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर छनोट भएका शिक्षकहरु हुँदापनि अधिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर भने कमै देखिने गरेको पुष्टि तिनै विद्यालयको नतिजाले गरेको हुन्छ ।
खास किन हुन्छन् त सरकारी विद्यालय कमजोर ?
एउटा विद्यालयको नतिजा कमजोर आउनुमा शिक्षकमात्रै दोषीभने हुँदैन । त्यसमाथि सरकारी विद्यालयको नतिजा कमजोर आउनुमा धेरै कारणहरु छन् । तुलनात्मक रुपमा सरकारी विद्यालयहरुमा गरीब र अशिक्षित नागरिकका बच्चाहरु अध्ययन गर्ने गर्दछन् ।
ती अभिभावकहरुको चेतनाको दृष्टिकोणबाट पनि केही पछाडि भने अवश्यहुने गरेको पाइन्छ । हुँदाखाने वर्गको बच्चाहरु सरकारी विद्यालयका खास विद्यार्थी भएका कारण उनीहरु विद्यालयमै उपस्थितीकमहुने गर्दछन् भने निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयको प्रशासकपनिकमअधिकार सम्पन्नहुने गर्दछन् ।
उ भन्दामाथि विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुने भएका कारण समितिको अधिनस्थ प्रधानाध्यापक हुने गर्दछन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्दाखेरि नै राजनीतिक पार्टीको समर्थनमा प्रायः समिति निर्माण हुने गरेकाले पनि समितिनिस्पक्ष हुने गरेको उदाहरण विरलै भेटिने गरेका छन् ।
समितिको अध्यक्ष वा पदाधिकारीको ध्यान शैक्षिक गुणस्तर भन्दा पनिकसरी दुई पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले विद्यालय थला परेका उदाहरण बाक्लै भेटिन्छन् । व्यवस्थापन समितिको आफ्नो अभिमान र प्रधानध्यापक बिना अधिकारको भएकाले पनि सरकारी विद्यालयको नतिजा उत्कृष्ट बनाउनन सकिएको हो भन्नेमा कुनै शंका मानिरहनु पर्दैन।
यसरी उकास्न सकिन्छ सरकारी विद्यालय
निश्चित मापदण्डबाट निर्माण गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार स्पष्ट हुनेगरी नीतिनिर्माण गरी राजनीतिक हस्तक्षेप बन्दगर्दै समितिको अध्यक्ष वा विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई प्रोत्साहन र दण्डको अधिकार प्रदान गर्ने ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सामाजिक व्यक्ति भएका कारण उसको तलब भत्ता नभएता पनि प्रधानध्यापकलाई अधिकारसँगै उसको तलब पनि पर्याप्त हुन जरुर छ । शिक्षकहरुलाई पर्याप्त तलबको व्यवस्था गर्दै समिति र प्रशासकको काम नबाझिने गरेर स्पष्ट नीति बनाउन जरुर छ ।
अहिलेको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि एउटा निरक्षर जनप्रतिनिधि तलब र भत्ता गरेर मासिक १५–२० हजार भन्दा बढीको सेवा सुविधा लिन्छन् भने बडो मिहेनत गरी पढेका देशको भविष्यनिर्माण गर्ने शिक्षकहरु ६ हजार रुपैयाँमा पढाउन विवश छन् । यस्तो खालको असमाननीति नसुध्रिएसम्म सरकारी विद्यालय सुधार्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन।
समग्रमा शिक्षालाई यसरी सुधार्न सकिन्छ
नीजि र सरकारी शैक्षिक संस्थाभन्ने नै नराखी शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरी एकै खालको वैज्ञानिक, व्यवहारिक शिक्षा नीति बनाउन जरुर छ । सबैभन्दा कडा र पारदर्शी रुपमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा लिएर दक्ष र अब्बल शिक्षक छनोट गर्ने र ती शिक्षकको तुलनात्मक रुपमा तलब अधिक हुन जरुर छ ।
देशका डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, शिक्षक, कला र साहित्यकर्मी लगायत दक्ष नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षक राज्यको प्राथामिकताको सूचिमा पहिलो नम्बरमा राखेर उनीहरुको कुनै गुनासो नरहने तरिकाले नियुक्त गरी विद्यार्थीका बीचमा पठाउने हो भने शिक्षामा केही परिवर्तन अर्को शैक्षिक सत्रमा देखिन थाल्नेछ।
देशका डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, शिक्षक, कला र साहित्यकर्मी लगायत दक्ष नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षक राज्यको प्राथामिकताको सूचिमा पहिलो नम्बरमा राखेर उनीहरुको कुनै गुनासो नरहने तरिकाले नियुक्त गरी विद्यार्थीका बीचमा पठाउने हो भने शिक्षामा केही परिवर्तन अर्को शैक्षिक सत्रमा देखिन थाल्नेछ।
समितिले आफ्नो अनुकुलको शिक्षकलाई प्रधानध्यापक नियुक्त गर्ने होइन । राज्यले नै प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै परीक्षा लिएर राज्यबाट प्रधानध्यापक खटाइनुपर्दछ जो प्रधानध्यापकका रुपमा खट्छ उसको सेवा सुविधा कम्तिमा लोकसेवा आयोग लडेको समानपदमा रहेको हिसाबले सेवा सुविधा प्रदान गरी काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट खुलाई दण्ड वाप्रोत्साहनको अधिकार प्रदान गरेमा देशको शिक्षा क्षेत्रले अर्को फड्को मार्नेछ।
विशेषगरी एउटा नागरिक जिउन आवश्यक पर्ने शिक्षा प्रदान गरिसकेपछि सबै विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्दछ । उसले हिसाब जानोस्, पत्र आदान–प्रदान गरोस्, भाषा–साहित्य बुझोस् त्यो भन्दा बढी आफ्नो जीवन सुखमय ढंगबाट गुजार्न सिकोस् । हो यस्तो शिक्षाको सुरुवात हुन जरुरी छ ।
आफू जलेर अरुलाई उज्यालो दिने मैन र आफूले आफ्ना खुसीमार्दै विद्यार्थीको खूशीमा आफ्नो खूशी देख्ने शिक्षकमा फरक छुट्याउन सक्ने नागरिक जुनदिनबाक्लै भेटिनेछन् त्यो दिनमान्नुस् हाम्रो शैक्षिक नीति ठीक छ भनेर । जब दक्ष नागरिकको उत्पादन शिक्षकहरु गर्छन् अनिदेशले जित्न थाल्नेछ । जनताको जीवनस्तर खुसी र सुखमय हुनेछ । विकास र समृद्धिले ठोस परिणाम पाउनेछ।
(लेखक: शिवालय माध्यामिक विद्यालय रुपा २ थुम्कीका विधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नेकपा कास्कीका युवा नेता हुन् ।)
यो पनि हेर्नुहोस्
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
