एनआरएनएको महाधिवेशन तत्काल गराउन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाब

काठमाडौं । तोकिएको मितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन र विश्व सम्मेलन हुन नसकेपछि आयोजित संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ए (नसीसी)हरुको विश्व सम्मेलनले पारित गरेका निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

संघको दशौं महाधिवेशन (विश्व सम्मेलन)अक्टोबर २३–२५ का लागि तय गरिएको थियो भने निर्वाचन अक्टोबर २० का लागि तय गरिएको थियो । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)चयनको विवादलाई देखाएर आइसीसीले निर्धारित मितिमा निर्वाचन र विश्व सम्मेलन दुवै स्थगित गरेको छ ।

निर्वाचन र विश्व सम्मेलन दुवै स्थगित भएपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको विश्व सम्मेलन अक्टोबर २४ मा आयोजना गरिएको थियो । भर्चुअल सम्मेलनले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको बेलायत भ्रमणको अवसरमा लण्डनमा नै आयोजित कार्यक्रमका बीच देउवालाई एनसीसी विश्व सम्मेलनको निष्कर्ष हस्तान्तरण गरिएको हो भने परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई इमेलमार्फत पठाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई पठाइएको पत्रमा विश्व सम्मेलनले पारित गरेका निष्कर्ष जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनका लागि आइसीसीलाई आवश्यक दबाब दिन आग्रह गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बेलायत (एनसीसी यूके)ले प्रधानमन्त्री देउवाको सम्मानमा लण्डनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । आयोजककै तर्फबाट गाहा मगरले नै परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई ज्ञापनपत्र सहित निष्कर्ष पठाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा संघको वर्तमान आइसीसीको नेतृत्वले समयमा निर्वाचन र महाधिवेशन गर्न असफल भएको र संघको साख गिर्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि काम गरिरहेको संघको गरिमा कायम गर्न आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ।

आइसीसीका केही पदाधिकारीले विधान विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा प्रतिनिधि चयनको नियमावली बनाएको, त्यसका विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको, परराष्ट्र मन्त्रालयले विधान अनुसार गर्न भनेर आइसीसीलाई पठाएको पत्र अनुसार पनि आइसीसीले सो अनुसार काम नगरेको र उल्टै विवाद समाधान नगरी निर्वाचन र महाधिवेशन नै स्थगित गरेको लगायतका विषय ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

एनआरएनएका हाल सक्रिय कूल ६५ मध्ये ५३ एनसीसीका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी विश्व सम्मेलनले पारित गरेको सात बुँदे घोषणापत्रमा सम्मेलनले पारित गरेका सुझाब तत्काल कार्यान्वयन गर्न र नगरिएमा पुनः विश्व भेला गरी थप कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

‘हामी हाम्रा यी सुझावहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्दछौं। यदि यी सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न ढीलाइ गरिए एनसीसीका सबै अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित आइसीसी सदस्यहरु सहभागी विश्व भेला गरी आगामी कदमबारे निर्णय लिइने जानकारी समेत गराउंछौं’ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री सकारात्मक, परराष्ट्रलाई अवसर

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी गरिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघलाई गति दिन आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
लण्डनमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा ज्ञापनपत्र बुझेपछि देउवाले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने र नेपालको विकास तथा समृद्धिमा साझेदारी गरिरहेको संघलाई विधि अनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने मागमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए ।

विधान अनुसार निर्वाचन गरी संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संस्थालाई व्यक्तिगत चाहनाभन्दा पनि विधान अनुसार सन्चालन गर्नुपर्ने बताए। एनआरएनए विवादमा दुई पटक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइसकेको परराष्ट मन्त्रालयलाई आफ्नो सम्बन्धन प्राप्त संस्थाको सुधारका लागि अवसर जुटेको छ।

संघको विधानदेखि कार्यशैलीसम्म सुधारका लागि थुप्रै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयले यही मौकामा संघलाई विधिसम्मत र संस्थागत रुपमा सन्चालनका लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने छ।

विवाद समाधान नगरी अकस्मात निर्वाचन र महाधिवेशन रोक्ने निर्णयको अनुगमन गरिरहेको मन्त्रालयले आवश्यक परे थप सुझाब दिने तयारी पनि गरिरहेको जनाइएको छ।