काँग्रेस वडा अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णयप्रति जिल्ला सभापतिहरुको आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले वडा अधिवेशन स्थगित गर्ने पार्टी पदाधिकारी बैठकको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन्। साउन १२ मा वडा अधिवेशन गर्ने भने पनि स्थगित गरिएको छ। अधिवेशनको नयाँ मिति तोकिएको छैन।

काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरू र महासमिति सदस्यहरूको बैठकले आज (सोमबार) जारी गरेको विज्ञप्तिमा १४ औं महाधिवेशनको सुनिश्चितता छिटो हुनुपर्ने माग गरेको नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले नयाँ पुस्तालाई बताए ।

पार्टीले जिल्ला कार्यसमिति लगायत तल्ला तहका भूमिका कमजोर बनाउँदै लगेकोमा पनि बैठकको आपत्ति छ। यसअघि महासमिति बैठकले गरेका निर्णय पनि उल्टाउने काम भएकोमा सभापतिहरुले त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासमिति बैठकको निर्णयहरुलाई हठात् उल्टाएको, विधान विपरीत छ्यापछ्याप्ति विना मापदण्डका नियुक्ति पत्र बाँड्दै हिँडेको, पार्टीमा लामो समय काम गरेका नेता एवं सदस्यहरुको अपमान तथा तेजोवध गरेको र अराजनीतिक आधार एवं स्वार्थको जगमा राजनीतिक अवसर र भूमिका प्रदान गरिएका बर्गेल्ती घटनाले देशभरिका साथीहरुको मन कुँडिइरहेको बेलामा अहिले महाधिवेशनको मुखमा आएर क्रियाशील सदस्यता छानबिनका नाममा अनियमितताले सीमा नाघेको छ।’

कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेतृत्वमा समिति बनाएको भएपनि समितिले अझै करिब १२५ वडाको विवाद समाधान गर्न सकेको छैन। समितिमा पाँच हजार उजुरी परेका छन्। यसपटक कांग्रेसले ९ लाख क्रियाशील सदस्यता पुर्‍याएको छ।

कांग्रेसले भदौ १६ देखि १९ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। क्रियाशील विवाद नटुंगिँदा महाधिवेशन प्रभावित हुनसक्ने कांग्रेसका नेताहरुले जनाएका छन्।

काठमाण्डौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापति एवं महासमिति सदस्यहरुको तर्फबाट जारी

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेसका लाखौं क्रियाशील सदस्यले ब्यग्र प्रतिक्षा गरेको पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित गरिएको खबर प्रति हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसप्रकारको कदमले पार्टीको लोकतान्त्रिक छवीमा असामान्य आघात पुगेको र नयाँ पुराना सम्पूर्ण पार्टी सदस्यको चाहना अनुरुप सबैखाले चुनौतीको सामना गर्नसक्ने नीति र नेताबारे निर्णय गर्ने ऐतिहासिक अवसरबाट पार्टी चुकेको छ।

पार्टीको १३ औं महाधिवेशनबाट गठन भएको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले विश्वब्यापि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको सिध्दान्त र विधानका प्रष्ट ब्यवस्था विपरीत जिल्ला कार्यसमिति लगायत पार्टीका तल्ला तहहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै लगेको, महासमिति बैठकको निर्णयहरुलाई हठात् उल्टाएको, विधान विपरीत छ्यापछ्याप्ति विना मापदण्डका नियुक्ति पत्रहरु बाँड्दै हिडेको, पार्टीमा लामो समय काम गरेका नेता एवं सदस्यहरुको अपमान तथा तेजोवध गरेको र अराजनीतिक आधार एवं स्वार्थको जगमा राजनीतिक अवसर र भूमिका प्रदान गरिएका बर्गेल्ती घटनाहरुले देसभरिका साथीहरुको मन कुँडिइरहेको बेलामा अहिले महाधिवेशनको मुखमा आएर क्रियाशील सदस्यता छानवीनका नाममा अनियमितताले सीमा नाघेको छ।

विधानको धारा ४ को उपधारा ८ (ग) मा उल्लेखित “क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानवीन समिति” को अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरियो र षडयन्त्रपूर्वक सोझै “केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानवीन समिति” मा उजुरी राख्न सूचना निकालियो। सबै अधिकारलाई केन्द्रीकरण गर्ने र आफुखुसी हेराफेरी गर्ने डरलाग्दो सृंखला जारी छ।

सफ्टवेयर प्रयोगको सकारात्मक प्रयत्नमाथि एकतर्फी रुपबाट दुरुपयोगको खतरा झनै बढ्दै गएको छ। पार्टी संस्थापनको दवाव र प्रभावका आधारमा वडादेखि प्रकृयागत रुपबाट आएका नामावलिको अलावा पनि नामहरु ईन्ट्री भएको, प्रक्रिया पुगेका कतिपय नामहरु हटाइएको, शतप्रतिशतभन्दा बढी समेत ईन्ट्री भएको, समायोजनका नाममा विधि र औचित्य नाघेर निर्णय भएको, ठाऊँ हेरी समान प्रकृतिका समस्यामा विपरित निर्णय भएको र समग्रमा पार्टी संस्थापनको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पक्षपातपूर्ण काम भैरहेको छ।

अविलम्व सम्पूर्ण नामावली सूची सार्वजनिक गर्न, त्रुटिपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण नामावलीलाई विधानसम्मत सच्याउने मौका प्रदान गर्न र पारदर्शी रुपले सदस्यता सम्वन्धी समस्याको निराकरण गर्न केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। साथै, विधान र मापदण्ड विपरित क्रियाशील सदस्यता थोपरिएमा हुनसक्ने कुनैपनि दुष्परिणामका प्रति स्वयं नेतृत्व जिम्मेवार रहने तथ्य समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छौं।

जय नेपाल !!