एमाले बैठकले ह्विप उल्लङ्घन गर्ने यी ३३ सांसद्लाई कारवाही गर्ला ?

काठमाडौँ । आइतबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विस्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । दोस्रो पटक विघटिथ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाटै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विस्वासको मत लिँदै गर्दा भर्खरै प्रमूख प्रतिपक्षी दल बनेको नेकपा एमालेभित्र तिब्र उथलपुथल भएको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरोधी गुटले मात्रै होइन अध्यक्ष ओली गुटकै सांसद्हरुले पनि फ्लोरक्रस गरेर प्रधानमन्त्री देउवालाई विस्वासको मत दिए ।

Advertisement

सत्ताबाट जवरजस्त बाहिरिनुपर्दा रन्थनिएको एमालेको आज केन्द्रीय कमिटि बैठक बसिरहेको छ । हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भने देउवालाई मतदान गर्नेहरू एमाले नरहने चेतावनी दिएको थियो।

यसअनुसार एमालेको सम्भावित कारबाहीमा यी ३३ सांसद तथा नेता पर्न सक्छन्। प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले आफ्ना सांसदलाई प्रधानमन्त्री देउवाका विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर ओली पक्षकै ८ र माधव नेपाल समूहका १४ गरी प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेका २२ सांसदले विश्वासको मत दिए।

ओली पक्षका प्रेम आले, हीरा केसी, पार्वती विशंखे, कलिला खातुन, समिमा हुसेन, धनबहादुर बुढा, किसान श्रेष्ठ र विनादेवी बुढाथोकीले देउवालाई विश्वासको मत दिए। यसैगरी नेपाल पक्षका माधवकुमार नेपाल, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, विरोध खतिवडा, मुकुन्द न्यौपाने, निरादेवी जैरु, सरला यादव, लक्ष्मी चौधरी, पुष्पा कर्ण, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ, कल्याणी खड्का, सरला यादव र गोपाल बमले देउवाका पक्षमा मत हालेका हुन्।

यस्तै माधव नेपाल पक्षका १० सांसदले पनि पार्टीको निर्देशनविपरीत देउवाका पक्षमा मत त हालेनन्, तर उनीहरूले निर्देशनअनुसार देउवाका विपक्षमा पनि मत नहाली संसद् भवनबाटै बाहिरिए। नेपाल पक्षका सांसदहरू योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, दीपक भट्ट, सोमप्रसाद पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार, राजबहादुर बुढा, झपट रावल र नारायण खतिवडा तटस्थ बसेका हुन्।

यस्तै उपाध्यक्ष भीम रावलले मतदानअघि नै सांसद पदबाटै राजीनामा दिए। यस हिसाबले यी ३३ नेताले एमालेको ह्विप उल्लंघन गरेका छन्। जसका कारण उनीहरू एमालेको कारबाहीको सूचीमा पर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसअघि माधव नेपाल पक्षका कतिपय नेतालाई एमाले ओली पक्षले कारबाही गरिसकेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक ठहर गरेपछि ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै संरचनामा फर्काइएको घोषणा गरेकाले त्यसअघिका कारबाही स्वतः निष्क्रिय भएका थिए।