सरकार ! अब त आँखा खोल्ने बेला भएन र ?

✍️ नयाँपुस्ता डटकम २१ बैशाख २०७८, मंगलवार ०९:१३

धुब्र शर्मा । देशमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण अस्पताल र दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा सर्बसाधारण जनता त परै जाओस्, अलि चल्चाफुर्ता र मै हु भन्ने टाढाबाठाले पनि अस्पतालको सामान्य बेड र डाक्टर नपाएर हैन्, सामान्य स्वास्थ्यकर्मीको अभावले गर्दा अकालमा ज्यान गुमाउन वाध्य हुनुपर्ने दिन आएको छ।

आजको यो परिस्थितिको सामना गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको छ, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो महामारीको सुरुवाती चरणमा त सरकारको यो हबिगत छ, भने भोलिका दिनमा यसलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको खण्डमा छिमेकी मुलक भारत र विश्वका अन्य मुलुकको हालत नहोला भन्न सकिन्न ।

विश्वका अति बिकसित भनिएका मुलुकले त महामारीलाई थेग्न आपत परिरहेको बेलामा हाम्रो जस्तो सिमित स्रोत साधनले स्वयं अस्पतालका कोरोना संक्रमित आफ्नै सहकर्मी स्वास्थ्यकर्मीको पनि उपचार गराउन नसक्ने अवस्थामा सञ्चालित अस्पतालहरुले कसरी उपचार गर्लान् ? प्रश्न उभिएको छ । उता अध्ययनकै लागि हजारौ बिद्यार्थीले विदेशका युनिभर्सिटी तथा कलेजमा अरबौं रकम बुझाइ दिन रात, दिन नभनी प्रवासी जनताहरुको सेवामा तल्लीन छन् ।

आज ती स्वास्थ्य शिक्षण सस्थाहरु नेपालमा सञ्चालन गर्न दिएको भए बर्षेनी अरबौ रकम बिदेशीने मात्रै होइन राज्यलाई अर्बौं रकम राजस्व आउने पक्का थियो । देशका जेहेन्दार विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा निःशुल्क अध्ययन गर्न र डाक्टर हुन पाउने थिए र सायद अहिलेको यो महामारीमा कयौं नेपालीको ज्यान जोगिन सक्थ्यो ।

अहिले देशभर सम्बन्धित सरकारी निकायहरु बिभिन्न युनिभर्सिटी र सिटिइभिटी बाट बर्षौदेखि आशय पत्र लिएर करोडौं, अरबौ ऋण लिएर आफ्नो भएको जायजेथा धरौटीमा राखी लिलाम गराएर आफ्नो मापदण्डअनुसार पुर्बाधार पुर्‍याएर बसेका मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थालाई सञ्चालनको लागि बेलैमा अनुमति दिएको भए आज बिरामीले बेड नपाएर, बिरामीले डाक्टर नर्सको सेवा नपाएर ज्यान गुमाउनु त पर्दैनथ्यो ।

यो बेलामा अरु फाइदाको कुरा भन्दा पनि अरु जे जस्तो भए पनि सरकारले अहिलेको यो महामारीको सुरुवाती अवस्थामा नै अस्पतालको बेड र स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन सक्दैनौ भनेर बिज्ञप्ती निकाल्न पर्ने त थिएन, सरकारले आफ्नो जनता अस्पतालको बेड नपाएर स्वास्थ्य कर्मीको अभावमा अकालमा जनतालो ज्यान गुमाएको लाज लाज पचाएर हेर्न पर्ने थिएन ।

आज सरकारको यस्तै यस्तै गलत निर्णयका कारण, सरकारको असक्षमताको कारण, एउटा व्यक्तिसँग घुडा टेक्ने परम्पराका कारण, एउटा व्यक्तिको पछि लागेर व्यबसायीको दुख पीडा र उनीहरुको बास्तबिकता नबुझी दोषी चस्माले ब्यापार र ब्यापारी मात्रै देख्दा आज सोझा साझा जनताले त्यसको असर व्यहोर्नुपरेको छ।

अन्त्यमा, अब सरकारले ढिला नगरी औचित्यहिन केही देशघाती एजेन्डाहरु खारेज गरि सरकारको आवश्यक मापदण्ड अनुसार र संविधानले दिएको ब्यबस्थालाई टेकेर आफ्नो देशभित्र स्वःस्फुर्त रूपमा ब्यबसाय गर्न पाउने हकको सुनिश्चिचता गरोस् ।

देशमा राज्य र कानुनको अधिनमा रही ब्यबसाय सन्चालन गरि राज्यलाई बर्षेनी अरबौं राजस्व तिरी छात्रवृत्ति मार्फत हजारौं निःशुल्क डाक्टर लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरु उत्पादन गर्दै आएका स्वास्थ्य शिक्षण अस्पताल, स्वास्थ्य शिक्षण सस्था र तिनका सञ्चालकहरुलाई सम्मानजनक रुपमा उनीहरुको राज्य प्रतिको योगदानको कदर गरियोस् ।

विभिन्न बहानामा उनीहरुको मनोबल गिराउने र अनावश्यक मुद्दा लगाउने, निरीक्षणको नाममा अनावश्यक दुख दिने र शिक्षण स्वास्थ्य सस्थाहरु धरासयी बनाएर अध्ययनको नाममा नेपाली विद्यार्थी बिदेश पठाउने र कमिसन खाने खेलको अन्त्य होस् ।