काठमाडौँ । निक्षेप सङ्कलन गर्दा दिने ब्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने ब्याज दर अर्थात् स्प्रेड दरको सीमा नाघ्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ।
एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा धेरै स्प्रेड दर लागू गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले क वर्गका अर्थात् वाणिज्य बैंकलाई ४ दशमलव ४ प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई ५ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेको छ।
यदि कुनै संस्थाले स्प्रेड दरको सीमा नाघेको भए त्रैमासको अन्तिमसम्म सीमाभित्र ल्याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
