संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप्‍नुपर्ने एमीकसको सुझाव

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन कुन इजलासमा पठाउने भन्ने विवाद कायमै छ।

ती रिट निवेदनहरू हाल संवैधानिक इजलासमा रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेका छन्।

Advertisement

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। जसको विरुद्धमा परेका निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट ५ जना एमीकस क्युरी मगाउनका साथै संवैधानिक इजलासमा निवेदनहरू पठाउने आदेश गरेका थिए।

त्यसपछि, १३ निवेदकमध्ये १२ ले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दाहरू बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने निवेदन पेस गरेका थिए।

उनीहरूले विगतमा पनि संसद विघटनका मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको नजीर देखाउँदै अहिले पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट आएका कानुन व्यवसायीहरूले भने संविधान र कानुनले संवैधानिक इजलासमा पुगेका मुद्दा अन्यत्र जाने व्यवस्था नै नगरेको तर्क राख्दै आएका छन्।

शुक्रबारको बससमा एमीकसका रूपमा बहसमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू थप्नुपर्ने बताएका थिए।

उनले बृहत् पूर्ण इजलास मागिरहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा नै न्यायाधीश थप्नुपर्ने सुझाव दिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अलवा चार न्यायाधीश हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ।