तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसको माग

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि काँग्रेसले बुधबार आकस्मिक पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो।

बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो।

स्रोतका अनुसार अध्यादेश आएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कुनै नियुक्ति सिफारिस गरेको भए वा गरेमा संसदीय सुनुवाई समितिमा चुनौती दिने कांग्रेसको तयारी छ।

यसै क्रममा चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमति जनाएका छन्।

यस्तो छ काँग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय

१) संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि

मंसिर ३० गते जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेकोे ठहर बैठकले गरेको छ । संसद अधिवेशन छलेर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर गरेको
छ ।

संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पारेर जारी अध्यादेश पश्चात् कुनै पनि निर्णय भएको या गरिने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सो मान्य नहुने चेतावनी दिंदै बैठकले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

२) संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन बैठकले माग गरेको छ ।

३) संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि जारी अध्यादेश एवं अन्य समसामयिक राजनैतिक बिषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठक पुस ३ गते बिहान ११.०० बजे बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

४) मंसिर २९ को देशब्यापी प्रदर्शनले कम्युनिष्ट सरकारको सर्वसत्तावाद, तनहुँमा नेता रामचन्द्र पौडेल माथि भएको दुव्र्यवहार, कोभिड विरुद्ध सरकारको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक जनअभिमत प्रकट गरेको निष्कर्ष सहित सहभागी सबैमा बधाई ज्ञापन गरेको छ ।

प्रदर्शनको तयारीमा अहोरात्र खट्ने साथीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै समाचार प्रसारण मार्फत योगदान पु-याउनु हुने देशभरिका संचार माध्यमलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सामाजिक संजाल मार्फत महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने बिशेषतः युवा पंक्तिलाई बधाई र सम्मान बैठकले व्यक्त गरेको छ ।

५) उखु किसानको माग सुनुवाइ गरेर उखुको बक्यौता अविलम्ब किसानलाई चुक्ता गर्न गराउन आवश्यक पहल र समन्वयका लागि बैठकले सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।