मेलम्ची काण्डले सरकारको हैसियत र नियत प्रष्ट पारिदियो : सांसद पन्थ

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले आर्थिक बर्ष ०७६।०७७ को बजेट संघीयतालाई मजवुत बनाउने भन्दा पनि केन्द्रिकृत मानिसिकतामा सरकार अल्झिएको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत जारी विनियोजन विधेयक, २०७६ माथीको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद पन्थले बिभिन्न मन्त्रालयहरुका बारेमा प्रश्न गर्दै समग्रमा बजेट अल्मल्याउने र जनता झुक्याउने खालको भएको बताएका छन् ।

Advertisement

उमेर पुगेका छोराछोरीलाई पनि बावुआमाले आफ्नै कब्जा र नियन्त्रणमा लिने यहाँको चलन जस्तै झल्को बजेटमा पनि देखिएको भन्दै विनियोजन बजेटप्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई अझैपनि विश्वास र परिपक्क ठान्न नसकेको तर्क गरे । उनले भने,‘शक्तिशाली वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अघिल्लो वर्षको बजेटले छाडेको अलमल, अलपत्र योजना र करिव सबै पुरानै अधुरा सपनाहरुको भारी आगामी वर्षको बजेटलाई बोकाइएको छ ।

यो निनियोजन बजेटको आगामी परिणाम फरक हुनेछ, प्रभावकारी हुनेछ भनेर कुनै नयाँ संकल्प र क्षमताको संकेत देखिदैन ।’ छलफलका क्रममा प्राय सबै मन्त्रालयहरुमाथी धारणा राखेका सासंद पन्थले बालुवाटार जग्गा प्रकरण/छानविनमा किन ढिलाइ भएको हो ?, मालपोतभित्रको चरम भष्ट्राचार, विचौलिया र भुमाफियाहरुको विगविगी सरकारले किन रोक्न सकेन ? सुकुम्बासी, भूमीहिन अब्यबस्थित बसोबासका लागि यथेष्ट बजेट छुट्याएको खोई ?, भूकम्पपीडितहरुका लागि भनिएको खानेपानीको योजना किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?, मेलम्ची काण्डले सरकारको हैसियत र नियत प्रष्ट पारिदियो नी ?, इन्टरनेट सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा सरकारले मुल्यवृद्धि गर्ने तयारी किन गरेको ? फुच्चे स्याटलाइट कता हुँकिरहेको छ ? लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा विभेद रवर्गिकरणमा समेत पक्षपात गरिएको भन्दै बजेट सञ्चारमैत्री पनि नभएको बताए ।

यसैगरी युवा तथा खेलकूुद क्षेत्रको विकास गर्नका लागि प्रस्तवित योजना सम्रग रुपमा विश्वसनीय नदेखिएको र मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न सक्ने आधार पनि नदेखिएको आरोप लगाए । १३ औं साग खेलकुदको तयारी के कस्तो छ ? पूर्वाधार खोइ ? कहिलेसम्म तयार हुन्छ ?, सरकारले लागु पदार्थ नियन्त्रण गर्न किन सकेन ?

मेघासिटी र स्मार्ट सिटिहरु गफ गर्ने कुरा मात्र भएको, राजधानी शहरका पिलिकपिलिक गर्ने ट्राफिक लाइट फेर्न नसक्ने सरकारले शहरी विकासमा अरु के कुरा आस गर्ने, निजगढ विमानस्थल अलपत्र पर्नु, बजेटले संघीयतालाई सार्थक बनाउन अघिल्लो वर्षको कमजोरी पहिचान गरेर अघि बढ्ने संकेत कतै पनि नदेखिएको उनको ठहर छ ।