कश्मीर तनावः भारत सरकारले गर्‍यो जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खारेज

✍️ नयाँपुस्ता डटकम २० श्रावण २०७६, सोमबार १७:२४

भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन्।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुन: प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो। तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।

पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन।
संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७०(३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू-कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ। अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन्।

खतरनाक खेल: पाकिस्तान
पाकिस्तानले भारतको निर्णयलाई खतरनाक खेलको सङ्ज्ञा दिएको छ। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भने, “भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ। यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ।” उनले आफ्ना प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई समाधानतर्फ डोर्‍याउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताए। उनको भनाइमा भारतको निर्णयले कश्मीरीहरूलाई पहिलेभन्दा बढी ‘कैद’ गरिदिएको छ।

उनले भने, “हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सूचित गरिदिएका थियौँ। इस्लामिक देशहरूलाई पनि पनि जानकारी गराएका छौँ। सबै मुसलमान मिलेर कश्मीरीको कुशलताको कामना गरौँ। पाकिस्तानी जनता पूर्ण रूपमा कश्मीरीहरूको साथ छौँ।”

साहसिक कदम
राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले मोदी सरकारको निर्णयको निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसलाई साहसिक कदमको रूपमा लिएको छ।
उसले उक्त निर्णय जम्मू-कश्मीरसहित पूरै देशको निम्ति आवश्यक रहेको बताएको छ। सङ्घले भनेको छ, “सबैले आफ्नो स्वार्थहरू एवम् राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर यस निर्णयको स्वागत र समर्थन गर्नुपर्छ।” सन् १९४७ मा भारत-‍पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो।

विभाजनपछि भारतमा
सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो। बीबीसीको सहयोगमा