सरकारले ऐतिहासिक अवसर गुमायो : डा. डिला सग्रौला

काठमाडौँ । नेताली कांग्रेसकी नेतृ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. डिला सग्रौलाले दुई तिहाईको बलियो सरकारले ऐतिहासिक अवसर गुमाएको बताएकी छन् ।

आईतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७को वजेटका विषयमा बोल्दै नेतृ संग्रौलाले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

नेतृ संगौलाले भनिन्, “सरकारले जोखिममोलेर भएपनिमूलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ कोर्षमा लैजानु पर्दथ्यो, तर यथास्थितिवादी, सबैलाई रिझाउने बजेट प्रस्तुत गर्नाले सरकारले पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई गुमायो। यसले राष्ट्रिय समृद्धिको दिर्घकालीन अवसरको ढोका खोल्दैन ।”

यस वर्ष १२ खर्वको मात्र बजेट खर्च हुने भनिएकोमा आगामी वर्षको बजेटको आकार बढेर १५ सय खर्व ३२ अर्व पु-याउनु अस्वभाविक र अविश्वासनिय भएको समेत नेतृ संगौलाले बताएकी छन् ।

 डा. डिला संग्रौलाले संसद्मा राखेको धारणा जस्ताको तस्तै

माननिय अर्थमन्त्रिले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को वजेट समग्रमा हेर्दा वितरणमुखी थामथूमे प्रकृतिको नै देखिन्छ  । यो अलमलिएको दिशाहिन छ ।यसो भन्नुका विभिन्न कारणहरु छन्।

 १) स्थिर सरकारले जोखिम मोल्न सकेन  :

यो स्थिर सरकारले जोखिममोलेर भएपनिमूलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ कोर्षमा लैजानु पर्दथ्यो । तर यथास्थितिवादी, सबैलाई रिझाउने बजेट प्रस्तुत गर्नाले सरकारले पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई गुमाएको देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय समृद्धिको दिर्घकालीनअवसरको ढोकाखोल्नु भन्दापनिअल्पकालीन रुपमालाभप्राप्तगर्ने किसिमले बजेट प्रस्तुतहुँदानयाँआर्थिक समृद्धिको विजारोपण हुन सकेन ।

२) बजेटको आकार ठूलो :

यस वर्ष १२ खर्वको मात्र बजेट खर्च हुने भनिएकोमाआगामीवर्षको बजेटको आकार बढेर १५ सय खर्व ३२ अर्व पु-याउनु अस्वभाविक र अविश्वासनिय  छ । किनभने बजेटको क्षमता हेर्ने हो भने यो सालको अनुमानितखर्च १२ खर्वमा १५ प्रतिशत वृद्धि, स्रोत हेर्ने हो भने हजार अर्व राजश्व, दुई सय अर्व विदेशी ऋण, ५० अर्व अनुदान र १७५ अर्व स्वदेशी ऋण देखिन्छ ।

यसरी विकास बजेटको धेरै हिस्सा स्वदेशी र विदेशी ऋणमा भरपर्ने अवस्थाज्यादै चिन्ताजनक  रहेको छ । अरु सँग ऋण लिएर पैसा बड्दा देश सम्बृद्धी कहिलै पनिहुदैन । वजेटले मुलुकलाई घुमाइफिराई आफ्नै पार्टिकाकार्यकर्ताहरुलाई खुसीबनाउने किसिमको गरिएको छ । यसले दिर्घकालिनहितगर्न सक्दैन । वजेट  कार्यान्वयन  नै हुननसक्ने महत्वकांक्षी रुपमा  प्रस्तुतभएको छ ।

३) वितरणमुखी बजेट :

सुधार गर्न सकिने ठूलो अवसर यो सरकारलाई हुँदाहुँदै पनि सस्तो लोकप्रियताको आधारमावजेटलाई वितरण गरिएको छ । तलव, वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा जस्ता शिर्षकमा रकमविनियोजन गरी आफ्नाकमिकमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नगरिएको छ ।

नयाँकार्यक्रमल्याउने खोजिएन । मुद्रास्फिती बढी सर्वसाधारणले धान्ने नसक्ने गरि महंगी बढ्ने सम्भावना छ । वित्तियअनुशासन र मितव्ययिता बाट विचल्लीत भै मूलतः यो वजेट वितरणमुखी बन्नपुगेको छ ।

४) बजेटले नेपालीको काँधमा ऋण थुपा-यो :

दुई तिहाईको सरकारले दीर्घकालिन सोचको आधारमा बजेट ल्याउन सकेन । रणनितीक महत्वकानयाँ ठूला र दीर्घकालिनआयोजनाहरु वजेटमाविनियोजन गरिएको छैन । यसले हरेक नेपालीको काँधमाथप १६ हजार ऋण बोकाएको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाविराटनगर .जस्तो ऐतिहासिकशहरलाई पनिवजेटले वेवास्ता गरेको छ । डिजेल, पेट्रोलको मूल्य बजेट आउना साथ बढेको छ ।

५) रोजगारी दिननसक्ने :

श्रम क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र विकृतिअन्त्यगर्ने बारे बजेट मौन छ । जस्तो नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य, मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिए सँगै लाखौ नेपालीयुवाहरु रोजगारीको लागिमलेसियाजानबन्चितभएका छन् तर रोजगारी खुलाउने तर्फ सरकारको पहल देखिएन ।

पाँचलाखलाई रोजगारी सिर्जनागर्न भनिएको छ । त्यसको पनि स्पष्ट आधार देखिदैन । सबै स्थानीयतहमा रोजगार केन्द्र खोल्ने कुरा छ । तर रोजगार केन्द्रमागइसकेपछि कसरी उनीहरुको सीप,तालिम र पुँजी वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने बारे सरकार मौन छ ।

६) आर्थिक वृद्धिदर :

यस वर्ष ८ प्रतिशतको वृद्धिदर तोकिएमापनि ६.८ प्रतिशतमात्रहासिलभयो । आगामीवर्ष ८.५ को लक्ष्यलिएको छ । यसको लागि योजनागत चुस्तता, अहिलेकाआर्थिक क्षेत्रमा ठूलो सुधार एवं नयाँआथिृक क्षेत्रको पहिचान र नीतिगतप्रोत्साहन चाहिन्छ । यो कुनै पनि कुराको गम्भिर सम्बोधन बजेटमा भएन कसरी आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ ?

७) संघियता प्रति उदासिन :

सरकारले स्थानीयनिकायको क्षेत्रलाई मिचेर बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई करिव साढे ६ प्रतिशत रुपैया मात्र छुट्याइएको छ । जवकिगतवर्ष ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । तर बजेटको आकार बड्दा समेत स्थानीयतहले गतवर्षको जति १४ प्रतिशत रुपैयाँमात्र बजेट पाएँ । स्रोतको बाँडफाँडमा देखिएको यस्तो प्रवृतिले संघीयता प्रति यो सरकार उदासिन देखिन्छ ।

८) महत्वकांक्षी लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा :

अघिल्ला परियोजनाको उपलब्धी र प्रगातिको समिक्षानगरी फेरि नयाँ परियोजनामाकार्यक्रमल्याउने पुरानो रोगले यो बजेट पनिप्रभावितभएको छ । जस्तो श्रम विदेशिने क्रमलाई कमगर्न हरेक वर्षको वजेटमा रोजगारी सम्बन्धीविभिन्नखालकाकार्यक्रमको घोषणा गरिन्छ ।

गतवर्ष वजेट ल्याउँदा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगारकार्यक्रम बाट कतिउपलब्धीभयो ? राष्ट्रपति महिलाउत्थानकार्यक्रम र योगदानमाआधारित सामाजिक सुरक्षाले कतिलाई फाईदा पुरायो भन्ने समिक्षानगरीकन बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले बजेटको लक्ष्यहरु प्रचारमुखी र कार्यान्वयनपक्षअविश्वासनिय छ ।

९) बजेट कर्मकाण्डी र पराम्परावादी मात्र :

वजेट सस्तो लोकप्रियताको कार्यक्रमको पुलीन्दानभई उद्देश्य केन्द्रित, प्रतिफलदिने खालको हुनु पर्ने हो । तर त्यो हुन सकेन । बजेट केवलविकास केन्द्रीतनारा अनुसार वजेट आउनु पर्दथ्र्यो । सम्बृद्धीको लागिनारालाई वजेट र कार्यक्रमले समेट्नु पथ्र्यो त्यो हुन सकेन ।

वजेट केवल परम्परागत, कर्मकाण्डी, वस्ताविकता भन्दा टाढा,थामथुमे, कामचलाउ, आत्मा सम्मानमा रमाउने खालको बन्न पुग्यो । माछो माछो भ्यागुतो भने जस्तै अपेक्षागरिएको यो आ.व. २०७६÷०७७को वजेटले आमनागरीकलाई खुसीपार्न सकेन ।

१०) पर्यटनको नयाँ गन्तब्य खोज्न सकेन :

बजेटमा सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटन नेपाल भित्राउने भनिएतापनि पर्यटनको नयाँ गन्तब्य पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, लुम्बिीनि र मुक्तिनाथ जाने द्रुत मार्ग खोली नेपालमा हजारौं पर्यटन भित्राएर समृद्ध नेपाल बनाउन सकिने कार्ययोजना बजेटमा आउन सकेन । पर्यटनको नयाँ गन्तब्य बिना कसरी २० लाख पर्यटक नेपाल भित्रन सक्छन् ?