जनता झस्काउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पहिलो गासमै ढुँगा : प्रकाश पन्थ

काठमाडौँ । संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई झस्काएको राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले बताएका छन्।

आज राष्ट्रिय सभामा जारी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पन्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई झस्काएको भन्दै पहिलो गासमै ढुँगा लागेको प्रष्ट पारेका हुन्।

सभामा सम्बोधन गर्दै पन्थले भने, “सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन’ भनेर भित्र बाहिर कभरमा लेखिए पनि झ्वाट हेर्दा नेपाल सरकारको २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम भनेर कही देखिएन। गुगल वा इन्टरनेटमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्च गरेमा भेटिने सम्भावना कम भयो। केही वर्षपछि लाइब्रेरीमा गएर के भनी खोज्ने रु कसरी भेट्ने रु चलनचल्तीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनिए पनि दस्तावेजमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन मात्र लेखियो।”

प्रकाश पन्थले राष्ट्रिय सभामा गरेको सम्बोधन जस्ताको तस्तै :

‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन’ भनेर भित्र बाहिर कभरमा लेखिए पनि झ्वाट हेर्दा नेपाल सरकारको २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम भनेर कही देखिएन । गुगल वा इन्टरनेटमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्च गरेमा भेटिने सम्भावना कम भयो । केही वर्ष पछि लाइब्रेरीमा गएर के भनी खोज्ने ? कसरी भेट्ने ? चलनचल्तीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनिए पनि दस्तावेजमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन मात्र लेखियो।

पहिलो गाँसमा ढुंगा भनेजस्तै शुरुमै सम्माननीय राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्दा म झस्किएँ । त्यस दिन विहानै देखि फाँडी आउँछ भन्ने हल्ला खल्ला थियो, दिनपनि बिहानैदेखि अध्यारो–अध्यारो जस्तो भएको थियो । सम्बोधन सुन्दै गर्दा मेरो मानसपटलमा ठुलै आँधिवेहेरी चल्यो, हामी के अभ्यास गर्दैछौं ? के भइरहेको छ ? यसो सबैतिर हेरे मलाइ मात्र असजिलो लाग्या हो कि अरुलाई पनि । सबै जसोमा असजिलोकाबीच यताउती सल्याङबल्याङ भइ सक्या रहेछ । दुइ घण्टाको सम्बोधनमा करिब ४०/४२ पटक ठुलाठुला पराकम्प आइरहयो, तर्साइ रहयो, ‘मेरो सरकार’को भूतले ।

संविधान र शान्ति प्रकृया विश्वमा कही नभएको जस्तो आफ्नै मौलिक पाराको उत्कृष्ट पाराको बनायौं भन्दै रहँदा राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा चाहि पल्लो बेन्चको साथीको चिट सारेछौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिटिङ गरेका रहेछौं, अभ्यास गरेका रहेछौं । नक्कल गरेका रहेछौं ।

प्रतिपक्षले राजा विउताउन खोज्यो भनेर अघिल्लो अधिवेशनमा यसै सदनमा आपति प्रकट गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले यस पटक आफै लालाहित हुनुभएछ । सम्मानित संस्थालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने काम भयो । गम्भीर संवैधानिक र राजनैतिक गल्ती भयो । आपत्ति र खेद प्रकट गर्दछु ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले जे–जे भनेपनि जनताको नजरमा यो नराम्रै कार्य भयो । हामीले यहाँ जतिनै स्पष्ट पार्न खोजेपनि बन्दुकको नालबाट निस्किएको गोली र मान्छेको मुखबाट फुस्किएको बोली फिर्ता हुँदैन । संवैधानिक संस्थाहरुको मर्यादा राखौं र मर्यादामा रहनु सबैको कर्तव्य हो ।

सुन्दै जाँदा लाग्यो हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुनिरहेका छौ कि प्रतिवेदन ? शुरुवातमा पुरै सरकारको आत्मा प्रशंसा, उग्र महत्वाकांक्षाले भरिएको र विभिन्न मन्त्रालयले पठाएको लिस्ट गाँसेको जस्तो देखियो । योजना आयोगले के–के दियो ? यसको औचित्य के हो ? पन्ध्रौं योजनामा के थियो र किन बनाइएको हो ? प्रसंग मिलेन जस्तो लाग्यो ।

नीति तथा कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्नेले नेपालमा तीन तहको सरकार छन, संघीयता पनि छ भन्ने कुरा किन विर्सेको ? मलाइ लाग्छ नीति तथा कार्यक्रमको फरम्याट मिलेन । सरकारसँग विज्ञ पनि नभए जस्तो लाग्यो । विषयगत प्राथमिकता, स्रोतसाधन, समस्या/चुनौति, जोखिमको खाका खोइ ?

नीति तथा कार्यक्रमको क्षेत्र, सवाल, सिद्धान्त, प्राथमिकता सबै छरपस्ट र दिशाहिन देखियो । नीतिका आधारमा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हो । नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल देखिएन । कुनै एक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बीचमा कतै भेटिन्छ र अन्ततिर फेरि दोहोरिएका पनि छन। उस्तै कार्यक्रमहरु एकै ठाउँमा मिलाउन पनि नसकेको देखियो ।

संविधान, मौलिक हक र संघीयताको पूर्ण कार्यन्वय गर्ने र संस्थागत गर्ने तर्फ ध्यान पुगेन । सार्वभौम संसद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक अंगहरुको अतिक्रमण रोकिने प्रतिवद्धता, नीति देखिएन । इकोसिष्टमबीच टकराव नआउने भनिए पनि राज्यका अंगहरुबीच टकराव नल्याउने नीति स्पष्ट आएन ।

परराष्ट्र नीति कमजोर देखियो, राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखको भ्रमण प्रतिवेदन परराष्ट्र नीति हुन सक्दैन । सरकार मात्र परिवर्तन भएको रहेछ, मुलुक र जनताको व्यवस्था र अवस्था उस्तै देखियो। जनताको जीवन स्तर परिवर्तन भएन, २–४ जनालाई हेलिकप्टरमा उद्धार गर्दैमा आम जनजीवनमा सहयोग पुगेको मान्न सकिदैन ।

राजनैतिक उपलब्धिहरु संस्थागत भएका छैनन बरु लोकतान्त्रिक संस्थाहरु झन कमजोर भएका छन । राज्यका अंगहरुलाई हलगोरु जस्तो नारेर जोतिदै छ भने मानवअधिकार लगायतका संवैधानिक निकायहरुको नाकमा डोरी लगाइदैछ । संक्रमणकालिन अवस्था कायमै छ । शान्ति र स्थायीत्व सवल भएको छैन । संविधानमा अझै असन्तुष्टिहरु कायमै छन ।

विद्यालय बाहिर रहेका करिब २० प्रतिशत बालबालिकाहरुमा धेरै जसो अपांगता भएका बालबालिका हुन। उनीहरुलाई विद्यालय पु-याउने र टिकाउने, सिकाउने कुनै नीति, कार्यक्रम भेटिएन ।

मलेसिया, जापान लगायत मुलुकले कामदार, जनशक्ति थप माग गरेको हो । सरकारको नीतिले नेपालका यूवालाई मात्र जापान र मलेसिया थप खुला गरिएको होइन । वर्षात राम्रो भएर धान धेरै फलेको जस्तै हो यो । एकातिर यूवालाई स्वदेशमै रोक्ने कुरा छ अर्को तिर सकेसम्म बाहिर पठाउने कुरा छ । सरकारको नीति कन्ट्रोभर्सी देखियो ।

जेष्ठ नागरिकका हकमा केही चर्चा गर्न खोजेपनि अरु लक्षित वर्गहरुको सवालमा मौन देखियो । अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच र निशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सम्बोधन भएन । मेरो सरकारलाई भुपतिहरुको कब्जामा रहेको सरकारी जग्गा फिर्ता लिन, मालपोतको निर्णय वदर गर्न एकवर्ष लाग्ने देखियो । 

ठूला सिटि हल, प्रदेश स्तरका हजारौं मान्छे अट्ने हल बनाउने कुरा आएपनि गाउँ/नगर पालिकाका कार्यालयहरु अझै पनि भाडामै रहने नीति देखियो । वडा र विभिन्न कार्यालयका नाउँमा तिर्ने भाडा अहिलेपनि विकास बजेटबाट नै खर्च भइरहेको छ ।

दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउँ जस्ता प्रथाहरु सचेतना कार्यक्रमले मात्र अन्त्य हुने देखिएन, संलग्नहरुलाई कडा कारवाहीको आवश्यकता देखियो । यस्ता कार्यलाई सामाजिक अपराध मानी कारवाही गर्नु पर्दछ । सरकारी तथ्यांकहरु तोडमोड नगर्नु होला ।