ब्रुनाईमा समलिङ्गीलाई ढुङ्गाले हानेर मारिने कानुन लागु

ब्रुनाई । दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुक ब्रुनाईले समलिङ्गीलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मारिने सजाय भएको नयाँ इस्लामिक कानुन बुधवारदेखि लागु गरेको छ।

नयाँ कानुनमा चोरीको सजाय हातखुट्टा काटिने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धेरैले यो कानुनको विरोध गरेका छन्। ब्रुनाईको समलिङ्गी समुदायले आफूहरूले मध्ययुगको जस्तो सजायहरूको पाउनसक्ने डर व्यक्त गरेका छन्।

Advertisement

तपाईँ उठ्दा तपाईँको छिमेकी वा परिवार वा सडककिनारमा व्यापार गर्ने वृद्धाले समेत तपाईँलाई मानव नै होइन या ढुङ्गाले हानेर मार्नु ठिक हो भन्ठान्ने भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ, ब्रुनाईका एक जना समलिङ्गीले बीबीसीलाई आफ्नो परिचय नखोल्ने आग्रहका साथ बताए।

नयाँ कानुन अनुसार कुनैपनि व्यक्तिलाई समलिङ्गी व्यवहार गरेको चारजनाले देखेका वा आफैंले स्वीकार गरे मात्रै सजाय दिन सकिन्छ। ब्रुनाईमा समलिङ्गी सम्बन्ध पहिलेपनि गैरकानुनी थियो र १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्थ्यो।

तेल र ग्याँस निर्यातका कारण धनी बनेको ब्रुनाईलाई ७२ वर्षीय सुल्तान हसनल बोल्कियले शासन गर्छन्। संसारका ठूला होटलहरू सञ्चालन गर्ने ब्रुनाई इन्भेष्टमेन्ट एजेन्सीको नेतृत्व सुल्तानले गर्छन्।

नयाँ कानुन लागु गर्न लागेका कारण हलिउडका चर्चित अभिनेता जर्ज क्लुने र अन्यले सुल्तानका होटलहरू बहिष्कार गर्न अह्वान गरेका छन्। ब्रुनाईका शासक परिवारसँग ठूलो सम्पत्ति छ र ब्रुनाईका नागरिकहरूले राज्यबाट कर तिर्नु नपर्ने राम्रो सुविधा प्राप्त गर्छन्।

ब्रुनाईमा कुल ४२०,००० मा दुई तिहाइ जनसङ्ख्या इस्लाम धर्मालम्बीको छ। ब्रुनाईको कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था भएपनि सन् १९५७ यता कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन।

ब्रुनाईमा इस्लामिक कानुन

ब्रुनाईले सन् २०१४ मा सरिया कानुन लागु गरेको थियो र सुल्तानले केही वर्षमा नयाँ मुलुकी संहिता लागु हुने बताएका थिए।गएको शनिवार सरकारले वेबसाइटमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधवारदेखि सरिया मुलुकी संहिता लागु हुने घोषणा गरेको हो।

‘यसका व्यवस्थाहरूको पाँच वर्ष अगाडि पनि सर्वत्र निन्दा भएको थियो,’ एमनेष्टी इन्टरनेशनलमा ब्रुनाई अध्ययन गरिरहेकी राचेल छो-हवार्डले भनिन्। ‘ब्रुनाईको मुलुकी संहिता मानव अधिकार हनन् गर्ने व्यवस्था भएको समस्याग्रस्त कानुन हो।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मुलुकी संहितालाई ‘क्रूर’ अमानवीय र अपमानजनकु भएको र मानव अधिकार संरक्षणमा बाधा पार्ने बताएको छ।