अदालतले यसरीनै आदेश दिँदै गए सबै विकास प्रक्रिया रोकिन्छ :मन्त्री महासेठ

काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठले अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको बताएका छन् । उनले अदालतले यसरीनै आदेश दिँदै जाने हो भने सम्पूर्ण विकास प्रक्रियानै अवरोध हुने उल्लेख गरे । बिहिबार बसेको संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महासेठले कलंकी–नागढुङ्गा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न आदेश दिएपछि सडकको काम अलपत्र परेको बताए ।

उनले भने– ‘हामीलाई सबैभन्दा धेरै बाधा पार्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि हो । हामीले अदालतको आदेश नमान्ने पनि हुँदैन । अदालतको आदेशलाई हामीले आत्मसात गरेकै छौँ, तर त्यो निर्णयसँग मन्त्रालयको अन्तरविरोध भएको हुनाले यो निर्णय हामीलाई चित्त बुझेको छैन ।

Advertisement

त्यसको पुनरावलोकनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आजभन्दा ५ दिन पहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आदेश पुनरावलोकनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।’ उनले मुद्धा पुनरावलोकन हुने विश्वास लिएको बताउँदै पुनरावलोकन भएन भने यो देशको कुनै पनि विकास निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

यस्तै मन्त्री महासेठले काठमाडौंको चुच्चेपाटीदेखि साँखुसम्मको ४ लेनको सडक विस्तारका लागि साँढे ३ अर्ब इस्टिमेट गरेको बताउँदै उक्त क्षेत्रमा मुआब्जा दिने हो भने एक खरब जाने भन्दै यसरी विकासको काम अगाडि नबढ्ने उल्लेख गरे । उनले सरकार आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभएको बताउँदै ८ खर्ब ऋणस्वरुप लिएको बताए ।