सरकारले द्धन्द्धका लागि प्रतिपक्षलाई निम्तो दिएको काँग्रेसको ठहर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले वर्तमान सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयले सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको ठहर गरेको छ ।

काँग्रेस सरकारमा रहेका बेला आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्वन्धित वोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएका नियुक्तिहरु पनि सरकारले उल्टाएको भन्दै काँग्रेसले यस्तो ठहर गरेको हो । काँग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनपछि जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधीको हो । प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति वदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानूनी प्रक्रियाको हो ।

Advertisement

यो सरकारले यस प्रकरणमा कानून उल्लघंन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ ।’ यस्तै प्रतिपक्षी काँग्रेसले उक्त निर्णयले एकातर्फ विधिलाई उल्लघंन गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो निर्णय मार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर समेत गरेको जनाएको छ ।

डा. गोविन्द केसीले गरेको अनसन पश्चात नेपाली कांग्रेसको सरकारले उहाँ लगायत आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको तथ्यको स्मृति जानकारी गराउँदैं वर्तमान सरकारले केहि दिन अघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरित त थियो नै त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगतमा ‘सरकार संरक्षीत संस्थागत विसंगति’ लाई प्रसय दिने निश्चित भएको भन्दै त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुन अघि वढाइए संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नु पर्ने जिकीर पनि काँग्रेसको छ ।

काँग्रेसले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि र उनका मागहरुको तत्काल सुनुवाईका लागि अपिल समेत गरेको छ । यस्तै, स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतिघर मण्डलामा सम्म लगाइएको निषेधाज्ञालाई हामीले निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने सरकारको मिठो भ्रमका रुपमा लिदैं निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्यसलाई उल्लघंन गर्ने चेतावनी पनि काँग्रेसको छ ।

यसैगरी, संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित संविधानको भावना र मर्म विपरितको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसदमा थप दबाब झेल्नुपर्ने समेत जनाएको छ ।