काठमाडौँ । न्याय परिषद्का सचिवले प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त भएको पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका बारेमा विवाद भएको छ।
पदमुक्त भएको भनिएका प्रधान न्यायाधिश पराजुलीले आफुलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार र आधार सचिवसँग नभएको भन्दै आफु कायमै रहेको दावी गर्नु भएको छ।
तर बरिष्ठतम न्यायाधिश दिपक जोशीले भने पराजुली पदमुक्त भईसकेकाले आफुले कायममुकायम प्रधान न्यायाधिशको रुपमा काम गर्ने बताउनु भएको छ।
पराजुली र जोशी मध्ये कस्ले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने भन्ने बारेमा विवाद बढीरहेका बेला कानुनविद्हरुले भने फुलकोर्ट मार्फत् विवादको समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सचिवले पदमुक्त गर्न मिल्ने की नमिल्ने भन्ने बारेमा कानुनविद्हरु विभाजित भएका छन्।
प्रधानन्यायाधिशको जन्म मितिका बारेमा न्यायपरिषद्ले यसअघि नै एउटा निर्णय गरिसकेको र त्यस निर्णयलाई उल्ट्याउन न्यायपरिषद्ले मात्रै सक्ने एकथरी कानुनविद्हरुको तर्क छ।
उनीहरुले न्यायपरिषद्को सचिवले निर्णय जानकारी गराउन सक्ने तर आफै निर्णय गर्न भने नसक्ने दावी गरेका छन्।
कानुनविद् तथा राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाउन मिल्ने व्यक्तिले अदालतमा गएर काम गर्न नमिल्ने कुरा तर्कसँगत नभएको बताउनु भयो।
उहाँले पराजुलीले नै प्रधान न्यायाधिशको रुपमा काम गर्न पाउने र बाँकी विवाद न्यायपरिषद्को बैठक वा फुलकोर्ट मार्फत् टुंग्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
