स्याङ्जा निर्माण व्यवसायी संघ स्याङ्जाले प्रजिअ अर्याललाई बुझायो आफ्ना माग र असहमति सहित ज्ञापनपत्र

आफ्ना विभिन्न माग र असहमति सहित स्याङ्जा निर्माण व्यवसायी संघ स्याङ्जाले स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संघले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीयस्तरका विकास निर्माणका कामहरूलाई गति दिन र यस क्षेत्रमा आबद्ध हजारौंश्रमिक एवं व्यवसायीहरूको हित संरक्षण निम्ति सरकारले तत्काल निर्माण उद्योगमा आएको गरी विशेष राहत प्याकेजअनिवार्य ल्याउनुपर्ने देखिएको र वर्तमान कानुनी जटिलताहरूलाई फुकाउँदै “मूल्य समायोजन मार्गदर्शन – २” लगायत जारीआर्थिक ऐनले मूल्य समायोजन गरियोस् भन्ने मागसहित बिहिबार प्रजिअ अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

Advertisement

अर्याललाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ “देशको भौतिक पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण उद्योगवर्तमान समयमा अत्यन्त विषम र जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको तथ्य सर्वविदितै छ । विश्व परिवेशमा सिर्जित असहजपरिस्थितिका कारण इन्धनजन्य सामग्रीहरू डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलमा भइरहेको अप्रत्याशित र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलेनिर्माण लागतलाई नियन्त्रण बाहिर पुर्याएको छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्ननसकिएको गम्भीर स्थिति पैदा भएको प्रति निर्माण व्यवसायी संघ, स्याङ्जा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।”

“यसका साथै निर्माण सामग्री विभाग (कच्चा), सिमेन्ट र डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीहरूको बजार मूल्यमा आएको भारीवृद्धि र ती सामग्रीहरूको अभावले समेत निर्माण क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाएको छ । विडम्बनाको कुरा त यो छ कि बजारमामूल्य आकासिएको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्यलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा निर्माणव्यवसायीहरू अपूरणीय आर्थिक क्षति व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । तसर्थ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीयस्तरकाविकास निर्माणका कामहरूलाई गति दिन र यस क्षेत्रमा आबद्ध हजारौं श्रमिक एवं व्यवसायीहरूको हित संरक्षण निम्तिसरकारले तत्काल निर्माण उद्योगमा आएको गरी विशेष राहत प्याकेज अनिवार्य ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । वर्तमान कानुनीजटिलताहरूलाई फुकाउँदै “मूल्य समायोजन मार्गदर्शन – २” लगायत जारी आर्थिक ऐनले मूल्य समायोजन गरियोस् भन्नेहाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।”

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ अर्यालले निर्माण व्यवसायीहरुको र सरकारी पक्ष सबैको कमिकमजोरीहरु रहेकाले सबै पक्षले आफ्ना कमजोरीहरुलाई सच्याउदै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सुरु देखि योजना नबनाउने, व्यवसायीले समयमा काम नगरेका कारण पनि केहि समस्याहरु देखा परेको बताए । उनले निर्माणका कार्य समयमै सुचारु गर्न,  क्रिटिकल पाथ सन्चालन गरी कार्य गर्न सुझाव दिदै जिल्ला प्रशासन स्याङ्जाले यि सबै कुराको मनन गरेको अवस्था हो भएको बताए र सबै पक्षका कमजोरी समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुराको विकल्प नरहेको औंल्याएका थिए ।

संघका अध्यक्ष अर्जनकुमार कार्की सहित गएको टोलिले बुझाएको यो ज्ञापनपत्रमा “स्थानीय निर्माण सामग्री तथा क्रसरउद्योगहरूमा यस प्रदेशमा हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई नियमन गर्ने नाममा भएको नीतिगत निर्णयले देशैभरिएकतर्फी रूपमा उद्योग बन्द गराउँदा निर्माण सामग्रीमा निर्भर हुने उपकरण प्रयोगमा आएको अवरोधले समेत विकासनिर्माणका कार्यहरू समयमै सम्पन्न र अन्तरकार्यालय बीचको समन्वय अभावले समेत थप जटिल परिस्थिति भएको कुरातर्फअवगत गराउँदै सूचना सम्प्रेषणको नाममा विभिन्न सञ्चार समूह तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्माण व्यवसाय रव्यवसायीहरूलाई स्वेच्छाचारी दोषी ठहर गर्ने र होच्याउने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरूको तेजोवध र सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेकोआँचप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै खाले अराजकता नियन्त्रणमा लिन व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि जोडदार मागगर्दछौं लगायतका विषय समेत उल्लेख गरिएको छ ।”

यसैगरी,  ज्ञापनपत्रमा “राज्यको समृद्धिको साझेदारका रूपमा रहेका हामी निर्माण व्यवसायीहरूको जायज मागलाईयथाशीघ्र सम्बोधन लागि जोडदार माग गर्दछौं । वर्तमान अवस्थामा व्यवसायीको कामभन्दा बाहिरको परिस्थितिले ठेक्कामा रहेका निर्माण आयोजनाहरू सुस्तमा रहेको, बजारमा निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलियम पदार्थको पर्याप्त उपलब्धता नहुनुका साथै निर्माण कार्यहरू थप अगाडि बढाउनअसहज भइरहेको जानकारी गराउँदै विकासको गतिलाई अवरुद्ध हुन नदिन समयमै उचित समन्वयको लागि यो ज्ञापन पत्रमार्फत सादर अनुरोध गर्दछौं भन्ने विषयहरु पनि समेटिएको छ ।”

निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपालले विभिन्न माग, असहमति र चेतावनीसहित ज्ञापनपत्र संगै देशैभर धर्ना र विरोधका कार्यक्रम समेत तय गरेको जनाएको छ ।