काठमाडौं । राहदानी विभागले सुरु गरेको ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) खरिद प्रक्रिया सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
विभागले उक्त संख्यामा ई–पासपोर्टको ठेक्का सात अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसामा दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । विभागले जर्मन दुई कम्पनीलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिने निर्णय गरेको करिव एक महिनापछि यहि असार १६ गते अधिवक्ता कुशुम किशोर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले असार १७ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि असार २९ गतेको पेशी तोकेको थियो । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट राहदानी विभागबाट थप प्रमाण झिकाउने आदेश भएको छ । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएमा जर्मन कम्पनीलाई सरकारले दिएको आशयपत्र अघि बढाउने बाटो तत्कालको लागि बन्द हुनेछ ।
यसो भएमा ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ सम्बन्धमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा समय लाग्ने र त्यसबाट पासपोर्ट वितरणमा समस्या आउन सक्ने बिभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । अधिकारीहरुका अनुसार राहदानी विभागसँग अब करिब पाँचलाख थान ई–पासपोर्ट छ । बिभागमा मौज्दात मुस्किलले पासपोर्टले पाँच महिनाभन्दा बढी धान्न सक्दैन ।
विभागले २०८२ जेठ २२ गते दुईवटा जर्मन कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । दुईवटा प्याकेज अन्तर्गत जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजलाई बोलपत्र प्रदान गरिएको आशय पत्र दिइएको थियो ।
जस अनुसार पहिलो प्याकेजको आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणको लागि एक अर्ब ५५ करोड ८ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरलाई दिने निर्णय गरिएको थियो भने ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र छ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसलाई दिइएको थियो ।
छापिएका पासपोर्ट बितरणपछि समस्या आउन नदिनका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो । विभागले उक्त परिमाणमा ई–पासपोर्ट छपाईको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अनुरोध गरेको थियो । तर केन्द्रले २०८१ कात्तिक १४ गते विभागलाई पत्र पठाई विभागले मागे अनुसार पासपोर्ट छपाई गर्न नसक्ने जानकारी गराएपछि विभागले दुईवटा प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विभागले दुईवटा प्याकेज बनाइ बोलपत्र आह्वान गरेकोमा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएका थिए ।
जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीनवटा र दोस्रो प्याकेजमा चारवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा दुईवटा जर्मन कम्पनी र फ्रान्स, पोल्यान्ड र मलेसियाका एक/एक कम्पनी थिए । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो । पहिलो प्याकेजको लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप रहेका थिए ।
यस्तै, दोस्रो प्याकेजको लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्यान्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एसए र जर्मनीको भेरिडोस थिए । फ्रान्सको आईडीईएमआर्ईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजको लागि आवेदन दिएका थिए । बिभागका अनुसार तीनै बोलपत्रबाट सबैभन्दा कम मुल्य प्रस्ताव गर्ने दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको जिम्मेवारी दिइएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएल यसअघि ई–पासपोर्ट खरिद सम्बन्धी बोलपत्र नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेको थियो ।
आईडीएसआईएले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको सचिवालयमा निवेदन दिँदै बोलपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको थियो । दुवै प्याकेजको लागि आईडीईएमआईएले जति रकम प्रस्ताव गरेको छ त्योभन्दा १६ लाख ९८ हजार १७१ अमेरिकी डलर (करिब २३ करोड रुपैयाँ) कम मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेका थिए । आईडीईएमआईएले प्रस्ताव गरेको रकमअनुसार औसतमा प्रति राहदानी खर्च ८.८७ अमेरिकी डलर पर्न आउँछ भने मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेको रकमअनुसार औसतमा प्रति राहदानी खर्च ८.६१ अमेरिकी डलर हुन्छ ।
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
