पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता, सांसद पद स्वत: निलम्बन

पोखरा । नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको आरोप उनीमाथि छ । उद्योग, कृषिलगायतका काम गर्न हदबन्दीभन्दा छुटको जग्गा राख्न पाउने सुविधा भूमि ऐनमा दिइएको छ । उक्त अनुमति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै दिन मिल्छ र अनुमति पाएको जग्गा सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सुविधा दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । छुटको जग्गा पाएको कम्पनी विघटन वा भङ्ग भएमा त्यो जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले जग्गाको कुनै पनि विवरण नराखी हदबन्दी छुट दिएको र लगत्तै सट्टापट्टाको सुविधा दिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

Advertisement

सोही विवरण पेस गरेर अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आरोपपत्रमा मुख्यसचिव माधवकुमार घिमिरेलाई अनावश्यक दबाब दिएर प्रधानमन्त्री नेपालले सट्टापट्टा गराएको उल्लेख छ । २०६६ पुस २२ गते मन्त्रिपरिषदले काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थानमा ५ सय ५४ रोपनी जग्गालाई मान्यता दिने नियतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेर निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति परिमार्जन नै गरिएको थियो । परिमार्जित ‘उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम् हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ ले अर्को निर्णय नभएसम्म हदबन्दी छुट नदिने निर्णय लिएको थियो ।

पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा खरिद गरेको जग्गा जफत वा सरकारी कायम गर्नुपर्नेमा बिक्री–वितरण र सट्टापट्टा गराउने बदनियत राखेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्नुमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बदनियत भनी अख्तियारको व्याख्या छ । ‘सोही कार्यनीतिबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे÷गराएको देखिन्छ,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग नरहेको र हदबन्दी छुट पाउने कुनै कानूनी आधारसमेत नभएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दबाब दिएर मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत ६ गतेको बैठकबाट उक्त कम्पनीको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो । छोटो अवधिमै सबै निर्णय गराएका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको बदनियत पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ । सोही निर्णयबाट महेन्द्रज्योति गाविसको ३१५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्री भएको थियो । नेपालमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसारको सजाय मागदाबी गरेको छ । दफा ३ मा १ करोडभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । उनीसँग १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागिएको छ । सोही नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सांसद पद स्वत: निलम्बन भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनी सांसद पदबाट निलम्बित भएका हुन्। नेपाल २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रौतहट-१ बाट विजयी भएका थिए ।