गण्डकीमा एक महिनाका लागि ‘राइड सेयरिङ’ स्थगन, व्यवसायीले फिर्ता लिए आन्दोलन

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा एक महिनाका लागि राइड सेयरिङ स्थगन हुने भएको छ । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै एक महिनाको लागि राइड सेयरिङसम्बन्धी सबै प्रावधान स्थगन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

Advertisement

सोमबार राति ११ बजे सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सोमबारको सहमतिमा गण्डकी प्रदेशलगायत प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारीसाधन (रातो नम्बरप्लेट) का सवारीलाई यात्रु बोक्न दिने गरी ल्याइएका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने उल्लेख थियो ।

“यससम्बन्धी संघीय कानुनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो,” सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

सोही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मिन्त्रपरिषद्को कार्यालयलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थिए ।

यो सँगै यातायात व्यवसायीहरूले जारी आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार, आन्दोलन फिर्ता लिइएको हो । एक महिनाको सर्त राखेर आन्द‍ोलन फिर्ता लिएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशको पत्र आयो । सार्वजनिक यातायात सुचारू गरिएको छ, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यातायात व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनका कारण देशभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प थियो ।