दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले असाधारण तर अल्पकालीन सैनिक शासन लागू गरेसँगै बुधबार सियोलले विश्वको ध्यान खिचेको छ । युनले असाधारण सैनिक शासनको घोषणा गरेसँगै हजारौँ प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए र राष्ट्रपतिलाई निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनाए। विपक्षीले बुधबार राष्ट्रपतिविरूद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

चार दशकभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक नागरिक शासन निलम्बन गर्ने युनको आश्चर्यजनक प्रयासले दक्षिण कोरियालाई गहिरो उथलपुथलमा तानेको हो। कदमले सियोलका निकट सहयोगीहरूलाई चिन्तितसमेत बनाएको छ।

Advertisement

सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका परम्परावादी राजनीतिज्ञ तथा पूर्व सरकारी वकिल युनको भविष्य अहिले निकै अनिश्चित बनेको छ। दक्षिण कोरियाका विपक्षी दलले बुधबार युनलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विपक्षी डेमोक्रेयाटिक पार्टी (डीपी) का नेता किम योङ मिनले भने, “हामीले तत्काल राष्ट्रपति युनविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेका छौं।”

उनीहरूले राष्ट्रपति युनविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावमा संसदमा मतदान कहिले राख्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न बाँकी छ। उच्च पदस्थ विपक्षी नेताहरूले मतदान शुक्रबारसम्म हुन सक्ने बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको ३०० सदस्यीय संसद्मा विपक्षीदलसँग भारी बहुमत छ तर प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत भने पुग्दैन । यसका लागि राष्ट्रपतिको पार्टीबाट केही सांसदकोे दलबदल आवश्यक छ।

यसअघि डीपीले युन, उनका रक्षा तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री, सैन्य कानुनका कमान्डर र प्रहरी प्रमुखलगायतका अधिकारीविरूद्ध राज्य विद्रोह (कू) को मुद्दा दायर गर्ने बताएको थियो । यसैबीच, पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर देशको सबैभन्दा ठूलो छाता श्रमिक सङ्घले युनले राजीनामा नदिएसम्म अनिश्चितकालीन आम हड्तालको आह्वान गरेको छ।

युनको आफ्नै सत्तारुढ दलका नेताले समेत राष्ट्रपतिको यो कदमलाई ‘दुःखद’ भन्दै घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्।युनले उत्तर कोरिया र ‘राज्यविरोधी शक्ति’को खतराको हवाला दिँदै मङ्गलबार राति टेलिभिजनमा सैनिक शासन लागु गरिएको घोषणा गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको उक्त कदमपछि २४ वटा हेलिकप्टरको सहयोगमा २८० भन्दा बढी सैनिक संसद भवन पुगेका थिए । तर, १९० जना सांसदले राइफल बोकेका सैनिकको धज्जी उडाउँदै संसद भवनभित्र पसेर त्यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यसले युनसँग आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनायो ।

उनका लागि स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार बिहान ४ः३० बजे अर्को टेलिभिजन सम्बोधन गरी सेनालाई फिर्ता बोलाउनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन। कोरियाली संविधानअनुसार संसद्मा बहुमतले माग गर्दा सैनिक शासन हटाउनुपर्ने प्रावधान छ । युनका लागि काम गर्ने वरिष्ठ सहयोगीहरूले बुधबार सैनिक शासन घोषणाको विरोधमा सामूहिक राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेका थिए।