नेपाली सेनालाई घाँडो बन्यो तराई मधेश फास्ट ट्रयाक

काठमाडौं । कमिशन जनशक्तिको अभाव र शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थले तराई मधेश द्रुत मार्ग अर्थात् फाष्ट ट्रयाकको निर्माणमा ठूलो समस्या आउने देखिएको छ । फाष्ट ट्रयाक नेपाली सेनालाई बनाउन दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराबाहिर पार्ने खेलमा एकथरि नेताहरु पहिल्यै लागेका थिए । जसका कारण परामर्शदाता चयन देखि अरबौंको ठेक्का सेटिङमा धमाधम टुंगो लगाइयो ।

यसमा पनि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको फाष्ट ट्रयाकको निर्माणको सुस्त गति, बीमामा भइरहेको चलखेलले देखाइसकेको छ । निर्माण गर्दा विभिन्न प्याकेजहरुमा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि निलम्बन समेत गरियो।

Advertisement

आयोजना प्रमुख विकास पोखरेललाई हटाएर कमल विक्रम शाहलाई ल्याइयो । तर, जो जो ल्याइए उनीहरु सडक निर्माणको विज्ञ नभई भवन निर्माणका विज्ञ थिए । सडक निर्माणको विज्ञ नल्याउने, दक्ष जनशक्ति पनि समयमा नराख्ने गतिविधि भइरहे । सेनाले फाष्ट ट्रयाककै लागि तोकेर चैत्रमा फेरि नयाँ जनशक्तिका लागि दरखास्त आवेदन माग गरेको छ।

पटक पटक जनशक्ति माग गरेपनि सेनाभित्र फाष्ट ट्रयाकका लागि आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । यतिसम्मकि, फाष्ट ट्रयाकका लागि सेनाले छुट्टै कमिटी बनाएर सेनापति प्रभुराम शर्माले सिधै चासो दिए । तर, पनि कामले गति लिन सकेन । यसकारण सेनाले समयावधि थप्दै जाने निश्चित छ । सरकारबाट समयावधि थप्ने निवेदन सेनाले बढाइसकेको छ । यसको टुंगो चाँडै लाग्दैछ।

फाष्ट ट्रयाकमा विभिन्न प्याकेजमा बीमामा निकै चलखेल भयो । बीमामा ठूलो कमिशनको चलखेल गर्न विगतमा प्रयास भए । बिमा नहुँदा चिनियाँ कम्पनीले प्रयोग गरेका श्रमिकको मृत्यु हुँदा धेरै तथ्य छताछुल्ल भयो । पछि जी टु जी अन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सुरुका प्याकेजहरुको बीमा भयो । तर, पछिल्लो समयका प्याकेजहरु निजी कम्पनीमा बीमा गर्न सेनाले प्रक्रिया बढाइसकेको छ । जी टु जी अन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्दा कमिशन नआउने अवस्था रहन्छ । निजी कम्पनीहरुबाट मोटो कमिशन आउने अवस्था रहन्छ ।

सेनाको विगतको ठेक्कापट्टा विवाद मुक्त हुन सकेन । तीनवटा प्याकेजहरुको निर्माण ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीहरु छनोट भए । प्रक्रियागत त्रुटी भन्दै संसदीय समितिले रद्द गर्न समेत पत्र लेख्यो । तर, सरकार पछि हटेन । छनोटमा नपरेको कम्पनीले समेत अदालतमा मुद्दा हालेर ठेक्का पार्न सक्यो ।