डाइभर्सनप्रति कालीगण्डकी एकिकृत विकास केन्द्रले भन्यो, मौलिक हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप

काठमाडौं । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन अघि बढाउने केन्द्रीय सरकारको निर्णयप्रति कालीगण्डकी एकिकृत विकास केन्द्रले पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै त्यसप्रति असहमति राखेको छ।

केन्द्रका अध्यक्ष डा बुद्धिमान श्रेष्ठले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रका प्रादेशिक र स्थानीय सरकार र सरोकारवालासंग छलफल र समन्वय नगरी संघीय सरकारले ल्याएको परियोजनामा प्रश्न उठाउन आवश्यक भएको भन्दै असहमति राखेका हुन्।

Advertisement

कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षण, सम्बद्र्धन एवम् दीगो विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित कालीगण्डकी एकिकृत विकास केन्द्रले सो परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (आव २०६८–०६९) सुरु भएदेखि नै यस क्षेत्रका जनताहरुलाई जागृत गराउँदै आउनुका साथै विविन्न समयमा सरकारसँग त्यस क्षेत्रका जनतासंग अन्तरक्रिया गर्न माग गरिएपनि सरोकार वालाहरुसँग समन्वय नगरी ल्याएको संघीय सरकारको यस आयोजनाप्रति यस संस्थाले असहमती रहेको समेत प्रष्टाएका छन्।

साथै संघीय सरकारको यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व पुनर्विचार गर्न संघीय सरकारसंग जोडदार माग समेत गरेको छ। कालीगण्डकीको वहाव पथान्तरण गर्दा विशेषतः राम्दीदेखि देवघाट सम्मका धार्मिक एवम् सांस्कृतिक फाँटहरुमा वातावरणीय एवम पर्यावरणीय परिस्थितिमा प्रतिकूल असर देखिने श्रेष्ठको ठहर छ।

उनले बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘नदिको धार परिवर्तन गर्नु आफैमा वातावरणीय संरचनाको विरुद्ध छ। रुपन्देही–कपिलवस्तु क्षेत्रमा आफ्नै किसिमको पर्यावरणीय परिस्थिति छ । त्यस परिस्थितिको संरक्षण गरी दीगो विकासका परियोजनाहरुलाई ल्याउँनुको सट्टामा कालीगण्डकीको धार पथान्तरण गर्नु भनेको नेपालको संविधान-२०७२ अनुसार व्यक्तिमा निहित प्राकृतिक, धार्मिक एवम् सांस्कृतिक लगायतका मौलिकहकहरु माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।’