![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
एजेन्सी । चीन लगायतका छिमेकीहरुसँग सीमा विवाद बढिरहेका भारत सरकारले सेनालाई हतियार खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। एक बरिष्ठ सरकारी अधिकारीका अनुसार तीनवटै सेनाका उपप्रमुखहरुलाई ५०० करोड रुपैयाँसम्मको हतियार खरिद गर्न अनुमति दिइएको हो। यो अनुमतिलगत्तै उनीहरुले द्रुत प्रक्रिया (फाष्ट ट्रयाक सिष्टम) बाट हतियार खरिद गर्न सक्ने जनाइएको छ।
वास्तवमा चीनले पूर्वी लद्दाखस्थित वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा आफ्नो सेनालाई बढाउँदै लगेपछि भारतले हतियार खरिद र सैनिक तयारीलाई तिव्रता दिएको हो । सोही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले सेनाका लागि थप हतियार किन्न अनुमति दिएको छ। दुई देशबीच देखिएको विवादका स्थितिमा यी हतियारहरु भारतीय सेनाका लागि सहयोगी सावित हुने जनाइएको छ।
Advertisement
उरी हमलापछिको बालाकोट हवाई हमला हुनुअघि पनि भारतीय सेनालाई यस्तै किसिमको वित्तिय अधिकार दिइएको थियो। त्यसबेला भने वायु सेनाका लागि बढी अधिकार प्राप्त थियो। त्यसबेला वायु सेनाले एयर टु ग्राउन्डसँगै एयर टु एयर वार(युद्ध) गर्न सक्ने अत्याधुनिक मिसाइल खरिद गरेको थियो। योसँगै अमेरिका र इजरायलबाट निर्देशित म्युनेशन मिसाइलहरु प्नि खरिद गरिएको थियो।
आइतबार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले तीनवटै (जल, स्थल र हवाई) सेना प्रमुखहरुसँग बैठक बसेका थिए। उनले सबै सेना प्रमुखहरुलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा चीनप्रति कडा हुन निर्देशन दिएका छन्। सरकारले सेनालाई चिनियाँ सेनासँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्रता दिएको छ। योसँगै अब चिनियाँ सेनासँग झडप भैहाले माथिको आदेश पर्खेर भारतीय सेना नबस्ने भएको छ।
जुन १५ मा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच लद्दाखको गल्भान उपत्यकामा हिंसात्मक झडप हुँदा भारतीय सेनाका कर्नेलसहित २० जना मारिएका थिए। चिनियाँ सेनातर्फको क्षति विवरण भने आइसकेको छैन। त्यसयता दुई देशबीचको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ।