जनप्रतिनिधिको ‘तलब रोक्ने’ फैसलाप्रति प्रदेश सरकार असन्तुष्ट

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था बदर हुने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति प्रदेश सरकारहरूका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

कतिपयले यो निर्णयले तत्कालै एकखाले “कानुनी रिक्तता” सिर्जना गर्ने बताएका छन् भने केहीले अदालतको निर्णयलाई “अपरिपक्व” ठहर्‍याएका छन्। सर्वोच्चको उक्त निर्णय आएको केही समयपश्चात् नै फेसबुकमार्फत प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले असन्तुष्टि जनाए।

Advertisement

उनले विभिन्न तर्कहरू उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, “भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो। यद्यपि फैसलाको सबिस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ। चर्चामा आएझैँ व्याख्या नभइ दिए हुन्थ्यो।”

उनले संविधानले तीनवटै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नलिइकन काम गर भन्ने कुरा उचित नभएको तर्क गरेका छन्।

‘कमजोर आधार’
अहिले गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा “न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा आधा कम भएबाटै” त्यो पारिश्रमिक नभएको स्पष्ट हुने पोखरेलको दाबी छ।उनी लेख्छन्, “सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमान्‌हरूले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चाहिँ देखिएन।”

प्रदेश नम्बर १ ले गरेको व्यवस्थालाई उचित ठहर्‍याइएकोमा पनि उनको असन्तुष्टि देखिएको छ।पोखरेलले लेखेका छन्, “जहाँसम्म प्रदेश १ को हकमा उपलब्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षकअनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ। यद्यपि प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक।”

“त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठिक हुने र अलग-अलग शीर्षकमा दिँदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि सङ्गतिपूर्ण हुदैँन। अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसाबले उचित पनि होइन।”

रिक्तता
उनले संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने कुरा नभएकोमा जोड दिएका छन्। पोखरेलको “जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु” नहुने तर्क छ।