जिल्ला बालसञ्जाल स्याङ्जाद्धारा बालबालिकाको साझा अपेक्षा र सार्वजनिक अनुरोध जारी

स्याङ्जा| आसन्न फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बालबालिकाहरुको प्रयोग नगर्न र नगराउनप्रतिवद्धताको लागि हस्ताक्षर  संकलन गरिएको छ । बालअधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनको सुनिश्चित गर्ननिर्वाचनको प्रचारप्रसार, जुलुस, नाराबाजी लगायतमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न/ गराउन नहुने वातावरण सुनिश्चितताकोलागि प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर सुरु गरिएको एकिकृत सेवा कार्यालय प्रमुख जीवन पौडेलले जानकारि दिए ।

विद्यमान बालबालिका र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा भएको व्यवस्था बमोजिम १८वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले चुनावसम्बन्धी प्रचारप्रसार, स्वागत तथासम्मान, आमसभा, कोणसभा जुलुस, अभियान तथा बैठकमा सहभागी गराउन र त्यस्ता दल, संगठन वा समूहमा संगठित हुननिषेध गरेको उल्लेख गरेको छ ।

Advertisement

एकिकृत सेवा कार्यालय स्याङ्जा, जिल्ला बालअधिकार समिति स्याङ्जा र जिल्ला बाल सञ्जाल स्याङ्जाको संयुक्त प्रयासतथा आयोजनामा जिल्लाका राजनीति दल, उमेदबार, नागरिक समाज, शिक्षक र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई सहभागी गराएर  हस्ताक्षर अभियान जारी राखिने भएको छ ।

यसैबिच,आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगलाई रोक्न  र बालबालिका विषयवस्तुलाई उमेदबारकोघोषणापत्रमा समावेश गरी बालबालिकाको सर्वोपरि हित, संरक्षण र बालअधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

जिल्ला बालसञ्जाल अध्यक्ष सुजता पौडेलको अध्यक्षतामा  मंगलबार स्याङ्जामा जिल्ला बालसञ्जालका पदाधिकारी रसदस्यहरुबीच भएको अन्तरक्रिया पछी जारी भएको विज्ञप्तीमा चुनावी प्रक्रियामा बालबालिकाको संरक्षणको लागिबालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसार,जुलुस, नाराबाजी, डिजिटल प्रचारप्रसार, पोष्टर वितरण र कुनैपनि राजनीतिकगतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग पूर्णरुपमा बन्द गर्न माग गरिएको हो ।

यस्तै आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्याङ्जाका उम्मेद्वारहरुलाइ उनीहरुको घोषणापत्रमा बालबालिकाको हक अधिकारसुनिश्चित गर्दै शासकीय प्रक्रिया बजेट निर्माण, नीति निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चत गर्दै निशुल्कशिक्षा, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा व्यवहारमा कार्यान्वयनको लागि पहल,  अपांगता भएका र पिछडिएकाबालबालिकालाई समावेशी शिक्षाको वातावरण गर्ने, बालगृहलाई राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्न, सबै बालबालिकाको लागिआधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खोप पोषण कार्यक्रम तथा नियमित स्वास्थ्य परिक्षण सुनिश्चित गर्न विज्ञप्तिमा छ ।

बालमैत्री शासन स्थापना गर्दै  डिजिटल जखिम र जलवायु परिवर्तन लगायतबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने योजनासमावेश गर्न माग गरिएको छ । राज्य सञ्चालनका हरेक प्रक्रिया पारदर्शिता र सुशासन युक्त हुनुपर्ने कुरामा समेत जोडदिएका छन् ।  उनीहरुले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उमेदबार, जनप्रतिनिधि, सरकारी र गैरसरकारी निकाय, अभिभावक, शिक्षक, सञ्चार माध्यम , नागरिक समाज  र अन्य सरोकारवाला सबैलाई बालबालिकाको  पक्षमा साझा जिम्मेबारी बहन गर्नआवह्नान गरेका छन् ।