दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय

✍️ नयाँपुस्ता डटकम ४ माघ २०८१, शुक्रबार १५:३८

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ । सो क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए।

‘पाँच जना पूर्व प्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ’ महानिर्देशक पन्थीले भने – ‘हामीले अदालतबाट सो सम्बन्धी भएका फैसलाको लगत सङ्कलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समूह बनाएर खटाएका छौँ।”

उनले सम्पत्ति जफत सम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको जानकारी दिए। महानिर्देशक पन्थीले रु दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारीमा रहेको बताए। पहिलो चरणमा पाँच पूर्व प्रशासकको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारहरूले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएअनुसारका घरजग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाई छ।