सरकारले एकैपटक संशोधन गर्दै २७ ऐन, सार्वजनिक सेवासम्बन्धी मात्रै १३ वटा

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, मुलुकको समृद्धि र विकासलाई प्रत्यक्ष टेवा पुर्‍याउने र सुशासन कायम गर्ने दाबी गर्दै एकैपटक २७ वटा ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। सो अध्यादेश छिट्टै जारी हुने सरकारका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गर्नासाथ ती संशोधित कानुनहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्।

Advertisement

संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य प्रगति हुने विश्वास सरकारका उच्च अधिकारीहरुले गरेका छन् । यद्यपि, केही विश्लेषक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले भने संसद् बोलाउन छोडेर सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले अध्यादेशमार्फत अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलाउन खोजेको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले भने अध्यादेश जारी भएसँगै अब सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याउन नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था हुने जनाएको छ । यसबाट ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । यसै गरी ऐन संशोधन हुानासाथ अब नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोबमोजिम नगरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिने छ ।