नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा भारत सरकारले गर्‍यो किसानको पक्षमा बोल्ड निर्णय

काठमाडाैं | भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकार किसानको हितमा रहेको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नयाँ वर्षको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक किसानको समृद्धि र कल्याणमा समर्पित रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्, हाम्रो सरकार किसानको कल्याणलाई प्रोत्साहन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ । हाम्रो किसान दिदीबहिनी र दाजुभाइको परिश्रमले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएकोमा हामी गर्व गर्दछौं । २०२५ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक किसानहरूको समृद्धिका लागि समर्पित ।

उनले बैठकमा किसानको हितका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिइएको जानकारी गराउँदै यी निर्णयहरू देशको कृषि क्षेत्रलाई थप उन्नत बनाउन सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मोदी सरकारले किसानको हितका लागि यसअघि पनि किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुधार र उत्पादन वृद्धि योजनाहरू लागू गर्दै आएको छ । उनले एक्समै एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सरकारले गरेका निर्णय पनि सार्वजनिक गरेका छन् । निर्णयअनुसार किसानले प्राकृतिक प्रकोपबाट बाली क्षतिको जोखिम बीमाको लाभ आगामी पाँच वर्षसम्म पाउनेछन् ।

Advertisement

त्यस्तै, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगका लागि लागि ८ अर्ब २४ करोडको कोष खडा गर्ने निर्णयसमेत मोदीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत गराएका छन् । यस कोषमार्फत विभिन्न प्रविधिजन्य पहल र अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी अध्ययनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

यसमा नौ मुख्य राज्य (आन्ध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, तमिलनाडु, कर्नाटक)लाई समावेश गरिएको छ । प्रत्येक कृषि क्षेत्रमा स्वचालित मौसम स्टेशन र प्रत्येक पञ्चायतमा स्वचालित वर्षा मापन यन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री मोदीले बताएका छन् । यो योजनामा मोदीले उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । त्यस्तै, उत्तरपूर्वी राज्यका किसानलाई सरकारले ९० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने निर्णय समेत गरेको छ ।