काठमाडौँ । बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता भएपछि सहकारी पीडितले १०८ दिनदेखि गर्दै आएको अनशन स्थगित गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको उपस्थितिमा सहकारी पीडित बचतकर्ता अभियानको नामबाट आन्दोलनरत सहकारीपीडित बचतकर्ता समूहका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा ८ बुँदे सहमति गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार समस्यामा परेका सहकारी संघसंस्थाका पीडितको बचत फिर्ता र ऋण असुलीलगायत विषयको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषणलगायत कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि क्षेत्रगत कार्यादेशसहित सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ ।
समितिमा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिको कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्न प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बैठक बस्नेछ ।
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
