राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक

काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्रको नम्बर तत्काल नचाहिने भएको छ । उक्त व्यवस्था अनिवार्य लागु गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सो व्यवस्था रोकिएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने हकमा भने यसअघि नै सरकारको निर्णयले नै कार्यान्वयन रोकिएको थियो । सर्वोच्चले अन्य सार्वजनिक सेवा लिनसमेत नागरिकताको सट्टा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नेपाल राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

सरकारले जेठ २४ गते सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार असार १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो । जसमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा माग गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गर्नुपर्ने सूचित गरिएको थियो ।

Advertisement

तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि अनिवार्य गरिएकोमा विरोध भएको थियो । विरोधपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशभर बाढीपहिरोका कारण परिचयपत्र बनाउन कठिनाइ भएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा तत्काल उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा उक्त परिपत्र भएको थियो। सरकारले २०८१ साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा लागु हुने गरी उक्त निर्णय गरेको थियो । चरणबद्ध रूपमा परिचयपत्र लागुको निर्णय सरकारले गरेको थियो । २०८१ माघ १ गतेदेखि सबै जिल्लामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।