मृतक छोराको शुक्रकिट माग गर्दै अदालत पुग्यो परिवार

काठमाडौ । छोराको निधनपछिपनि सन्तान बनाउँने अभिलासा अहिले अदालतमा पुगेको छ । भारतको दिल्ली उच्च अदालतमा एक दम्पत्तिले अनौठो खालको मुद्धा दर्ता गराएका छन् ।

उक्त निवेदनमा सो दम्पत्तिले आफ्नो मृतक छोराको शुक्रकिट आफूहरुलाई दिन माग गरेका छन्।निवेदनमा उनीहरुले मृतक छोराको शुक्रकिट बाबुआमालाई प्रदान गर्नका लागि गंगाराम अस्पतालको नाममा आदेश दिन माग गरेका छन् ।

Advertisement

तर गंगाराम अस्पतालले अदालतमा पेश गरेको प्रत्युत्तर निवेदनमा भने अविवाहित मृतक व्यक्तिको शुक्रकिट कसलाई दिन मिल्ने भन्ने सम्बन्धमा असिस्टेड प्रजनन ऐन, सरोगेसी ऐन तथा आइसिएमआरका निर्देशिकाहरुमा कुनै व्यवस्था नभएकाले दिन नसकिने भनेको छ । अस्पतालले गत जनवरी ३ मा आफ्नो प्रत्युत्तर पेश गरेपछि ४ तारेखका दिन सुनुवाई भएको थियो ।

घटना के हो ?

जुन मृतक व्यक्तिको शुक्रकिटको माग उनका बुवाआमाले गरिरहेका छन् उनी क्यान्सर रोगी थिए र सन् २०२० को जून महिनामा गंगाराम अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनी अविवाहित थिए ।

क्यान्सर उपचारको केमोथेरापी अगाडि नै उनको विर्य निकालेर सुरक्षित राख्ने सल्लाह दिइएको थियो ताकि केमोथेरापीको विकिरणले उनको प्रजनन अंगमा नकारात्मक असर परेर बाँझोपन पनि हुन सक्दथ्यो । त्यसपछि उनको विर्यलाई अस्पतालले सुरक्षित राखेको थियो ।

पछि ती बिरामी अर्को अस्पतालमा भर्ना भए । अन्ततः सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा उनको मृत्यु भयो।बिरामीको मृत्युपछि उनका बुवाआमाले सर गंगाराम अस्पतालमा सुरक्षित राखिएको आफ्ना छोराको विर्य आफूहरुलाई फिर्ता दिन अनुरोध गरे, तर अस्पतालले अस्विकार गर्यो । त्यसपछि उनीहरुले अदालतको ढोका ढक्ढकाए ।

आफूहरुसँग छोराको सम्झनाको रुपमा त्यहीँ विर्यमात्र बाँकी रहेको तर अस्पतालले त्यसलाई फिर्ता नगरेर आफूहरुको अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप उनीहरुको छ ।

साथै मृतक छोराको विर्यबाट आफ्नो वंशलाई निरन्तरता दिन चाहेको पनि निवेदनमा उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । यस विषयमा उच्च अदालतले दिल्ली सरकार र गंगाराम अस्पतालसँग जवाफ माग गरेको थियो ।

दिल्ली सरकारले अदालतको फैसला आफुलाई स्विकार्य हुने बताएपनि गंगाराम अस्पतालले भने प्रतिउत्तर पेश गर्दै विर्य फिर्ता दिन असमर्थ रहेको जनाएको थियो ।

एक अविवाहित मृतकको संरक्षित विर्यको कानूनी अधिकार कसको हुने भन्ने बारेमा असिस्टेड रिप्रोडक्टिभ ऐन २०२१ तथा आइसिएमआरको निर्देशिकाका साथै सरोगेसी ऐनमा पनि कुनै उल्लेख नभएको अस्पतालको भनाई छ । बीबीसीको सहयोगमा