काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ४२८ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो नाममा रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीका मोवाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले उक्त सेयर लिन पाउने छन् । ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोवाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको गरिएको छ ।
आगामी वर्षको पुस मसान्तसम्मसम्म टेलिकमको सेवा-सुविधा लिने सेवाग्राहीले सेयर खरिद गर्न पाउने भएका छन् । बजेटमा व्यवस्थाअनुसार टेलिकमले बजारमा सेयर जारी गर्न भने पाउने छैन। सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्न लागेका हो, जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘डिसइन्भेस्टमेन्ट’ अर्थात विनिवेश भनिन्छ ।
सरकारसँग टेलिकमको ९१.५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । बाँकी ८.५ प्रतिशत सेयरमध्ये सर्वसाधारणको ४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.४७ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । सरकारले विनिवेश गरेपछि सर्वसाधारणको टेलिकममा सेयर स्वामित्व २६ प्रतिशत कायम हुनेछ भने सरकारको सेयर ६९.५ प्रतिशतमा खुम्चिनेछ । विनिवेशसम्वन्धी आवश्यक प्रकृया सरकारले आगामी असोज मसान्तभित्र टुङ्ग्याउने बताएको छ ।
नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको समयदेखि नै छलफल भइरहेको थियो। रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर दिनुपर्ने तथा नेपालको पुँजी पलायन हुन सक्ने भन्दै बास्कोटा यसको विपक्षमा रहेका थिए ।
नेपाल टेलिकम नाफामा गएको कम्पनी नभएकाले बरु यसको २६ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी उक्त रकम टेलिकमको क्षमता बिस्तारमा लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
