बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती

काठमाडौं । संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट नल्याई स्थानीय तह आफूखुशी चल्न थालेपछि संघीय सरकारले त्यस्ता तहको अनुदान कटौती गर्न थालेको छ ।

स्थानीय तहको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा असार १० गतेभित्र पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेटै नल्याई कार्यसम्पादन बढाएपछि त्यसलाई रोक्न अनुदान कटौती गर्न थालिएको हो।

Advertisement

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार उनका अनुसार गतवर्ष समयमै बजेट नल्याएका दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहको यस वर्ष ५ प्रतिशतले अनुदान कटौती गरिएको छ।

कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकांकलाई आधार मानेर आगामी वर्षबाट १० देखि १५ प्रतिशतसम्म अनुदान कटौती हुने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरी साउन १ देखि स्थानीय तहले खर्च गरे त्यो कानूनसम्मत नमानिने आयोगका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले बताए।

‘संविधानले बजेट लागू गर्नुअघि आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन तीनओटै तहका सरकारले पास गर्नू भनेको छ, बजेट नै नल्याई खर्च गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन,’ उनको भनाइ छ।

चालू वर्षमा पनि बजेटै नल्याई खर्च चलाउने स्थानीय तहको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी छ।

विशेषगरी प्रदेश नम्बर २ का ३२ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेटै ल्याएका छैनन्। यसले ती स्थानीय तह कानूनको चरम उल्लंघन गर्दै आफूखुशी चल्न खोजेको पुष्टि भएको छ। आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ।