आईफाका लागि ४४ करोड खर्चिने निर्णयको चर्को आलोचना

इन्टरन्याशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्डका लागि सरकारले ४४ करोड रुपैयाँ खर्चिने खबर सार्वजिनक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको चर्को आलोचना भएको छ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा आयोजना हुने भनिएको उक्त अवार्डको २० औँ संस्करणका लागि नेपालका पर्यटनमन्त्री वा राज्यमन्त्री संयोजक रहने एक उच्तस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

Advertisement

राजधानी काठमाण्डूमा हुने भनिएको उक्त अवार्डका लागि सरकारले ठूलो धनराशी बेहोर्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको हो। सरकारी अधिकारीहरूले भने पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति त्यस्तो खर्च गरिएको भन्दै बचाउ गरेका खबर पनि सार्वजनिक भएका छन्।

ट्विटरमा नारायण पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपा नेता योगेश भट्टराईलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, “विदेशीको फिल्म फेयर अवार्डका लागि राज्यकोषबाट लगभग ४४ करोड खर्च गर्नुको औचित्य के हो? हाम्रो अहिलेको आवश्यकता यही हो?”

सरल सुमन नामक व्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्सन गर्दै सरकारको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनी लेख्छन्, “सरकारद्वारा आईफा अवार्ड गर्न ४४ करोड २५ लाख सहयोग गर्ने कुरा सुनेँ र यो भ्रष्टाचार हो। नेपाली नागरिकको हैसियतमा यो निर्णयको विरोध गर्दछु। देशको प्राथमिकता चयन गर्न नसक्ने सरकार अयोग्य हो भने जानीजानी गलत गर्ने झन् अयोग्य हो। यो सरकारलाई के ठानौँ अयोग्य या झन् अयोग्य?”

सौगात गौतमले चाहिँ उक्त निर्णयको विरोध गर्नुपर्ने लेखेका छन्। ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, “चर्को विरोध गरियो भने यो आईफा अवार्डलाई ४४ करोड दिने निर्णय पनि फिर्ता लिन्छ होला यो सरकारले।”

हेमन्द बनको तर्क अलि फरक खालको छ। उनी लेख्छन्, “आईफा अवार्डका लागि ४४ करोड खर्च गर्दा स्वदेशी फिल्मलाई के फाइदा हुन्छ?”

कतिपयले उक्त विषयलाई लिएर सरकारको व्याङ्ग्य समेत गरेका छन्। म मुख्तियार भनेर ट्विटरमा चिनाउने एक जनाले लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त प्रधानमन्त्री मनोरञ्जन कार्यक्रममा परिणत भएछ। लौ ४४ करोड प्रधानमन्त्रीमनोरञ्जन कार्यक्रम आयो।” कतिपयले उक्त निर्णयलाई क्लिन फिडसम्बन्धी सरकारी निर्णयसँग जोडेर पनि प्रश्न उठाएका छन्।

निरञ्जन खनाल लेख्छन्, “भारतीय फिल्मी अवार्डका लागि ४४ करोड २५ लाख। खाने-बस्ने सबै गरेर ५० करोड। राष्ट्रको ढुकुटी बाँड्दै ओली सरकार अनि बिज्ञापन चाहिँ रोक्ने भन्दै उफ्रिन्छन्।” श्री कृष्ण भनेर ट्विटरमा चिनाउने प्रयोगकर्ताले पनि त्यस्तै संकेत गरेका छन्।

उनी लेख्छन्, “एकातिर भारतीय विज्ञापन बन्द गर्न क्लिन फिडको रडाको अनि अर्कोतिर भारतीय आईफा अवार्डमा सरकारद्वारा ४४ करोड बढी रकमसहित उनीहरूको हवाई, आवास र खानपानको व्यवस्थापन।”

चिकित्सक सुधांसु केसीले उक्त निर्णयमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन्। उनी लेख्छन्, “४४ करोड २५ लाख रुपैयाँमा कति क-कसले पाउने होलान्? आईफा मात्र होईन खाईफा पनि हुने भयो!”