सांसदलाई ६ करोड दिने निर्णय रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँका दरले दिने व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो। तर सांसदलाई ६ करोड बजेट नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ।

Advertisement

आइतबार अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ दिने गरी ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर २१३ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारीको माग गर्दै रीट दायर गरेका हुन्।

सांसदलाई बजेट दिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको र संघीय शासन प्रणालीको समेत विपरीत हुने भएकाले बजेटको बुँदा कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने रीटमा माग गरिएको छ।

संघीय संसदका सदस्यलाई स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा संलग्न गराउँदा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार हनन हुने भन्दै अब आइन्दा यस्तो व्यवस्था बजेटमा नराख्न पनि माग गरिएको छ।

भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई विपक्षी बनाएका छन्।

उक्त रीटमाथिको सुनुवाई जेठ २४ गतेका लागि तोकिएको छ।