काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण एनसेलले तत्काल कर तिर्न नपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एनसेलसँग कर निर्धारण गरेको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ‘केका आधारमा एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको हो’ भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको गरेका हुन्।
सर्वोच्च दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि एनसेलसँग पूँजीगत लाभकर नलिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले वैशाख २४ गत दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको बृहत इजलासले तिर्न बाँकी कर सात दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
