अब झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाए कडा कारवाही हुने, यस्तो बन्दैछ विधेयक

काठमाडौँ । झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता बनाए कडा कारबाही हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धित विधेयक लामोसयम अलपत्रपछि विधेयकको विषयमा सहमति जुटेको हो। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संशोधनपछि जथाभावी नागरिकता वितरण र प्रयोगमा अंकुश लाग्ने विश्वास लिइएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न लागिएको छ। लामो समय देखि छलफल चलरिहेको नागरिकता विधेयक संसोधनमा झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिनेप्रति कठोर सजाय गर्न संसदीय समितिले सहमति जुटाएको छ।

Advertisement

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कीर्ते गरी वा झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिनेलाई पहिले भन्दा बढी सजाय हुने गरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाएको हो। सहमतिअनुसार झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिने विदेशीलाई पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पाँचलाख सम्म जरिवाना हुनेभएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को (१) संशोधनमा कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिएको प्रमाणित भए ७ वर्षसम्म सजाय हुने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ।

यसअघि, झुटो विवरण दिई नागरिकता लिएको प्रमाणित भए विदेशीलाई एकवर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो। विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति जुटाएको छ।

अभिभावक (बाबुरआमा) बनेर विदेशीलाई नागरिकता दिलाउनेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था राख्ने सहमति समितिमा जुटेको छ। नेपालमा बिहे गरेर व्यक्तिले विदेशी नागरिकता त्यागिसकेको वा विदेशीसँग बिहे गरेर विदेशको नागरिकता नलिएको भन्ने घोषणा गरेर नेपाली नागरिकता पाउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ।

राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी कसूरमा कैद र जरिवाना दुबै सजाय गर्ने सहमति पनि गरेको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरुलले खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याउने व्यक्तिलाई पाँचदेखि सात वर्ष कैद र तीनदेखि पाँच वर्षसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव भएको छ।

रद्व भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याएको पाइए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा भने समितिले कसरी लाने भनने कुरमा छलफल भइरहेको छ। यसअघि, झुटो विवरणका आधारमा बिदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सिफारिस गर्नेलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था थियो।