कांग्रेसको चेतावनपछि सांसद ‘निलम्बन’ शब्द हटाइयो

काठमाडौँ । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने वा नहुने भन्नेमा भएको विवाद समाधान भएको छ।

शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी समितिले पेश गरेको मस्यौदा नै संसदका दुवै सदनमा पेश हुने भएका हो ।

Advertisement

फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित गर्न खोजिए संसद छाड्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी बाटो रोजेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावली समितिमा कांग्रेस र राजपाको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा पनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो ।

तर तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुले नैतिक पतन हुने अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।

सत्तापक्षले संशोधनसहित नियमावली पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो। यसबीचमा कांग्रेसको असहमतिकै कारण पटक–पटक संसदको कार्यसुचीमा परेर पनि निमायवली पारित हुन सकेको थिएन।

कांग्रेसले बहुमतको आडमा सत्तापक्षले निलम्बनको प्रावधान राखेर नियमावली पारित गर्न खोजे संसद छाडेर हिड्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।

यसबीचमा सभामुख कृष्णवहादुर महराले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग पनि सहमतिको प्रयास गरेका थिए ।

कांग्रेसले संसदनै छाडेर हिड्ने अडान लिएपछि निलम्बनको प्रावधान नराखी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।

दलहरुबीच सहमतिपछि लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको संसद् नियमावली आज पेश हुँदैछ ।