काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने भएका छन् । पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पेन्सनको व्यवस्था हटाएको हो ।
मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘संवत् २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिने छ’ उल्लेख छ ।
अब योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने भएको छ । अब २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरुले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा चित्त बुझाउनुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको योजना ल्याएको हो । सरकारले हाल सरकारी कोषबाट सम्बन्धित कर्मचारीको तलबको आधा नघट्ने गरी मासिक पेन्सन दिँदै आएको छ ।
अब साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले काट्ने छ भने निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले थपेर एउटा कोषमा जम्मा गरिदिने छ । र, सेवा निवृत्त भएपछि सो रकम कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने छ । तर, मासिक पेन्सन भने दिइने छैन।
बृद्ध भत्ता बढेन
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत दिदै आएको बृद्धभत्ता पनि वृद्धि गरेन ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ७० वर्षमाथिका बृद्धबृद्धालाई रु १ लाख रुपैयाँको बिमा गरिने जानकारी दिए ।
सरकारले सन्तानले आफ्ना अभिभावकलाई अनिवार्यरुपमा हेरचाह गर्ने कानूनी व्यववस्था गर्ने भएको छ। दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भने रोक लगाइएको छ।
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
